शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन गरजेचे

वाढती लोकसंख्या ही जागतिक समस्या बनली आहे. साहजिकच वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज पूर्ण होण्यासाठी शेतीसाठी

- बाळासाहेब बोचरे, सोलापूर - वाढती लोकसंख्या ही जागतिक समस्या बनली आहे. साहजिकच वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज पूर्ण होण्यासाठी शेतीसाठी पाण्याचा वापर वाढू लागला आहे. उपलब्ध पाण्याच्या ७० टक्के पाणी हे शेतीसाठी वापरले जात असून, दरवर्षी एक ते दीड टक्क्यांनी त्यात वाढच होत आहे. २०५० पर्यंत हे प्रमाण ८० टक्क्याच्यावर जाईल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याशिवाय पिण्यासाठी, ऊर्जेसाठी व इतर गरजांसाठी पाण्याची मागणी वाढतीच राहणार आहे. त्यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाणी व्यवस्थापनासंदर्भात अनेक संस्था व तज्ज्ञ अभ्यास करत आहेत. समुद्राला वाहून जाणारे पाणी अडवणे व आहे त्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे यावरच आता भर दिला जाऊ लागला आहे. जगात आजच्या घडीला ३३० दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले असून, दरवर्षी त्यात वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे. नव्हे तशी ती होत देखील आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण याच्याबरोबर आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवायचा असेल आणि अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर पाणी हा घटक जगभर महत्त्वाचा ठरणार आहे. दुसऱ्या बाजूला वाढते तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) ही देखील जगाची समस्या बनू लागली आहे. तापमान वाढीमुळे पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन आणि पर्यायाने पाण्याचे दुर्भिक्ष्य किती प्रमाणात वाढेल याची गणिते आजच मांडली जाऊ लागली आहेत. त्यातूनच ‘ग्लोबल वार्मिंग’ हा विषय पाणी या घटकावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा विषय आहे, यावर तज्ज्ञांचे एकमत झाले आहे. शेतीसाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करताना विविध उपाययोजना करण्याची गरज लक्षात घेऊन जागतिक बँकेने पाणी हा विषय प्राधान्याने हातात घेतला असून, पाण्यासाठी विविध देशांना आर्थिक पाठबळ दिले आहे; मात्र तरीही बँकेच्या या योजनेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विविध देशातील भौगोलिक परिस्थिती त्याला कारणीभूत आहे. शेतातील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होऊन पाण्याची बचत व्हावी यासाठी चीनने ‘झिंजियांग तरपन’ हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला आहे. गेल्या सात वर्षांत त्यामुळे खर्चातही बचत झाली आहे. सर्वात महत्त्वाचे, म्हणजे पाण्याची बचत हा उद्देश सफल झाला आहे. किरगिझ रिपब्लिकनमध्येही ४५० पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून देशातील एकूण क्षेत्राच्या ७० टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आणले आहे. पाणी व्यवस्थापनाचा हा एक उत्तम नमुना आहे. पेरू देशामध्ये अशाच पद्धतीने सहकारी पाणी वापर संस्थांनी उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन केले असून, कमी पाण्यात जास्त उत्पादन सुरु केले आहे. नेपाळमध्ये २००८ पासून जलस्रोत व्यवस्थापन प्रकल्प राबवला असून पर्वतीय क्षेत्रात शेतीसाठी पाणी वळविले असून उपलब्ध पाणी आणि एकूण क्षेत्र याची सांगड घालत उत्पादनात वाढ केली आहे. इस्त्रायलसारख्या देशाने पाणी टंचाईवर केलेली मात म्हणजे जगापुढे एक आदर्श उदाहरण आहे. ६० टक्के वाळवंट आणि बाकी सगळे कोरडवाहू क्षेत्र असलेल्या इस्त्रायलने पाण्याचा थेंब न ् थेंब वाचवून आपल्या उत्पादनात वाढ केली आहे. १९४८ पासून या देशाने विकासदरात ७० पट वाढ केली आहे. ठिबक सिंचनाचा वापर करुन या देशाने २५ ते ७५ टक्के पाण्याची बचत केली आहे. भारतामध्येही विविध राज्यात पाण्याची कमतरता जाणवू लागली असून याची चाहूल काही वर्षांपूर्वीच लागली होती. जगाच्या २.४ टक्के क्षेत्र आणि १६ टक्के लोकसंख्या ही भारतात आहे. भारतात पुरेसे पाणी उपलब्ध असले तरी त्याचा कौशल्याने वापर करण्यासाठी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी पाणी व्यवस्थापन करणे गरजेचे झाले आहे. भारतामध्ये सिंचन क्षेत्रात पाण्याची मागणी वाढू लागली आहे; मात्र पाणी साठवणे आणि त्याचे वाटप करणे, याचा अद्याप मेळ बसलेला नाही. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ यासारख्या योजना राबवून सरकारने भूगर्भातील पाणी पातळी वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचबरोबर नदीद्वारे समुद्राला जाणारे पाणी धरणे बांधून अडवून त्याचा शेतीसाठी उपयोग केला आहे. राजस्थानच्या भूमीमधील पाणी पातळी वाढवण्यासाठी राबवलेला नर्मदा कालवा प्रकल्प एक उत्तम उदाहरण म्हणून घेता येईल; मात्र केवळ शेती हेच क्षेत्र नसून इतरही क्षेत्राला पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी एकात्मिक जलस्रोत विकास राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून तेव्हापासून प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये जलस्रोत विकासावर खर्च करण्यात आला. २००० सालापर्यंत राज्यातील उपलब्ध पाणीमहाराष्ट्र हे देशातील तिसरे मोठे राज्य असून ८० टक्के जलस्रोताचा वापर केला जातो. मात्र, वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता जलस्रोताचा योग्य पध्दतीने विनियोग करण्यात राज्य मागे आहे. राज्यात ४०० ते ६००० मि. मि. एवढा सरासरी पाऊस पडतो. पैकी जून ते सप्टेंबरमध्येच ८८ टक्के पाऊस पडतो. कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा आणि कोकणाकडे जाणाऱ्या नद्या हे राज्याचे मुख्य जलस्रोत आहेत. या नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये १६३.८२ दशअब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध असले तरी आंतरराज्य लवादानुसार १२५.९४ दशअब्ज घनमीटर पाणी वापरण्याची परवानगी आहे. जास्तीत जास्त पाणी अडवण्यासाठी राज्यात मोठे व मध्यम मिळून २७०० प्रकल्प उभारले गेले.देशाच्या तुलनेत हे प्रमाण ५० टक्के आहे. पाणी अडवणे आणि वापरण्यात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. राज्याने देशाच्या तुलनेत ५० टक्के पाणी अडविले पण त्याचा योग्य विनियोग करण्यात आपण मागे पडलो आहोत. १९९५ साली राज्यातील धरणाचे ६० टक्के पाणी हे पिण्यासाठी व ४० टक्के इतर बाबींसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून शेतीला पाणी कमी पडू लागले आणि शेतीमध्ये पाण्याचे नियोजन करण्याची निकड भासू लागली. त्यातूनच ठिबक सिंचनाचा वापर वाढला. महाराष्ट्रात उजनी, कोयना आणि नाथसागर (जायकवाडी) हे मोठे प्रकल्प उभारण्यात आले. यामध्ये सर्वात मोठा प्रकल्प उजनी असून याची क्षमता १२२ टीएमसी आहे. आपल्याकडील उपलब्ध पाणी आणि संभाव्य ओलिताखालील क्षेत्र याचा विचार करता पाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात अजून आपल्याला लांबचा पल्ला गाठायचा आहे, हे नक्की.पाणी वाढती मागणी२०१०२०२५२०५०१जलसिंचन६८८९१०१०७२२पिण्याचे पाणी५६७३१०२३उद्योग१२२३६३४ऊर्जा५१५१३०५इतर५२७२८०एकूण८१३१०९३१४४७पाणी मागणी : अब्ज घ. मी. मध्ये