अंतिम तोडगा निघेपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार - राजू शेट्टी

कर्जमाफीसह इतर मागण्यांवर सुकाणू समिती ठाम आहे. अंतिम तोडगा निघेपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 10 - शेतक-यांच्या कर्जमाफीसह इतर मागण्यांवर सुकाणू समिती ठाम आहे. अंतिम तोडगा निघेपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.  दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास मध्य प्रदेशातील शेतक-यांप्रमाणे तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला आहे. 

 

पत्रकार परिषदेतील मुद्दे

कुणालाही वेठीस धरावं आमची अशी इच्छा नाही : राजू शेट्टी 

 

शेतक-यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची सुकाणू समितीची आग्रही मागणी

 

सातबारा कोरा करा, हमीभाव द्या, या मागण्यांसाठी समिती आग्रही 

 

सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी उद्या सह्याद्री अतिथीगृहावर सुकाणू समितीचे सदस्य जातील : राजू शेट्टी

 

सुकाणू समितीच्या वतीनं 35 जण चर्चेसाठी जाणार 

 

आमचे कुणासोबतही मतभेद नाहीत : शेकाप आमदार जयंत पाटील 

 

उद्याच्या बैठकीत सूर्याजी पिसाळ निघायला नकोत, यासाठी दक्षता घेतली आहे : शेकाप आमदार जयंत पाटील

 

अंतिम तोडगा निघेपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार - सुकाणू समिती

 

 

शेतकरी संपासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सुकाणू समितीची शनिवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सरकारच्या उच्चाधिकार मंत्रिगटाने सुकाणू समितीला चर्चेसाठी बोलावले आहे. राज्य सरकारच्या चर्चेच्या निमंत्रणासंदर्भात सुकाणू समितीतील सदस्यांची बैठकीत बोलणी झाली.  

 

या बैठकीसाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह डॉ. अजित नवले, जयंत पाटील, अॅड.बीजी कोळसे पाटील उपस्थित होते.

दरम्यान,  मुंबईत झालेल्या बैठकीपूर्वी  सुकाणू समितीत फूट पडल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनी आमचे कुणासोबतही मतदभेद नसल्याचे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.  

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी आणि इतर प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चाधिकार मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे या समितीचे प्रमुख असतील. तर कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते समितीचे सदस्य असणार आहेत. उच्चाधिकार मंत्रिगटानं सुकाणू समितीला चर्चेसाठी निमंत्रण दिले आहे.

 

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी सरसकट कर्जमाफी, वीजबिल माफी, दुधाच्या दरांमध्ये वाढ, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासह इतर मागण्या सुकाणू समितीने लावून धरल्या आहेत आणि त्यासाठी 12 जूनला सरकारी कार्यालयांना घेराव आणि 13 तारखेला रेलरोकोची घोषणा केली आहे.