यदु जोशीमुंबई : रवींद्र चव्हाण प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष होऊन आठ महिने लोटले तरी प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर होऊ शकलेली नाही. काही नावांवर राज्यातील नेत्यांचे होत नसलेले एकमत आणि काही मुद्द्यांवर केंद्रीय भाजपने घेतलेली हरकत यामुळे कार्यकारिणी रखडली असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
रवींद्र चव्हाण हे आधी प्रदेश भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष होते, आठ महिन्यांपूर्वी ते पूर्णवेळ अध्यक्ष झाले. मात्र, आधीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचीच प्रदेश कार्यकारिणी अजूनही कार्यरत आहे. प्रदेश भाजपने केंद्रीय भाजपकडे पाठविलेली कार्यकारिणी दोनवेळा परत आली. केंद्रीय भाजपने त्यात काही दुरुस्त्या सुचविल्या. त्यांची पूर्तता करून अडीच महिने झाले तरी अद्याप कार्यकारिणी जाहीर होऊ शकलेली नाही.
मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आलेल्या निवडणुका हेही विलंबाचे एक कारण सांगितले जात आहे. विधानसभेच्या आमदारांना कार्यकारिणीत स्थान नको, विधान परिषदेचे सदस्य चालतील; कारण विशिष्ट मतदारसंघ नसल्यामुळे ते पक्षकार्यासाठी वेळ देऊ शकतात, असे दिल्लीचे म्हणणे आहे.
विभागावर प्रभारी हवेतच कशाला?सूत्रांनी सांगितले की राज्यातील प्रत्येक विभागासाठी एक प्रभारी नेमावा, असा प्रस्ताव प्रदेश भाजपकडून केंद्रीय भाजपकडे पाठविण्यात आलेला होता. मात्र, त्याला मान्यता मिळाली नाही. कारण, असे प्रभारी नेमण्याची तरतूद पक्षाच्या घटनेत नाही, असे सांगण्यात आले. तरीही प्रभारी नेमायचे असतील तर प्रदेश भाजपने त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे दिल्लीहून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रभारीपद लटकले. विभागीय संघटनमंत्री असताना प्रभारी हवेतच कशाला, असा मुद्दाही समोर आला आहे.
ज्येष्ठ आमदारांची अडचणमंत्रिपद न मिळालेल्या विदर्भातील एका ज्येष्ठ आमदाराची सरचिटणीसपद मिळावे, अशी इच्छा आहे. मात्र, त्याचवेळी विधानसभेच्या आमदारांना प्रमुख पदाधिकारी पद देऊ नका, असे केंद्रीय भाजपने बजावले आहे. त्यामुळे त्या आमदारांना पद देता येत नाही, अशी मोठी अडचण झाली आहे. आमदार, लोकसभा सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघांतील कामे असतात आणि ते पक्षसंघटनेला अपेक्षित वेळ देऊ शकत नाहीत, असे केंद्रीय भाजपचे म्हणणे आहे.
संघटन मंत्रिपद पाच वर्षापासून रिक्तचप्रदेश भाजपमध्ये सरचिटणीस (संघटन) म्हणजे संघटन मंत्री हे पद गेल्या चार-पाच वर्षांपासून भरलेले नाही. या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून दिले जाते आणि संघाच्या पूर्णवेळ कार्यकर्त्याची या पदावर नियुक्ती केली जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. प्रदेश कार्यकारिणी लवकरच जाहीर करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या असल्या तरी संघटन सरचिटणिसांचे पद रिक्तच राहण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : The BJP's state executive committee announcement is delayed due to disagreements over names and central BJP's objections. MLA inclusion is a key sticking point, with Delhi preferring council members. A long-vacant organizational secretary position adds to the complexity.
Web Summary : भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की घोषणा नामों पर मतभेद और केंद्रीय भाजपा की आपत्तियों के कारण विलंबित है। विधायकों का समावेश एक प्रमुख मुद्दा है, दिल्ली परिषद सदस्यों को पसंद करती है। लंबे समय से खाली संगठनात्मक सचिव का पद जटिलता को बढ़ाता है।