सुधीर लंके
अहमदनगर : राज्य शासनाच्या नोकरीत नियुक्तीच्या वेळेस एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ०.३४ टक्के दिव्यांग कर्मचारी होते; मात्र आजमितीला दीड टक्के कर्मचारी दिव्यांग असल्याचे शासकीय कर्मचारी कोषातील आकडेवारी सांगते. नियुक्तीनंतर एवढे कर्मचारी दिव्यांग झाले कसे? हा प्रश्न आहे.
नियुक्तीवेळी दिव्यांग नसलेले कर्मचारी नंतर अपघात अथवा आजारपणामुळे दिव्यांग बसू शकतात. पूर्वी सहा प्रकारांबाबत दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले जात होते. २०१६ च्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमानुसार दिव्यांगत्वाचे २१ प्रकार आहेत. त्यामुळेही संख्या वाढू शकते. मात्र, विविध जिल्हा परिषदांच्या बदली प्रक्रियांमध्ये अनेक कर्मचारी हे दिव्यांग नसताना केवळ बदली व इतर लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग बनतात असे आढळले आहे. जिल्हा रुग्णालयांतून त्यांनी अशी प्रमाणपत्रे मिळविली आहेत. तर काहींनी बनावट प्रमाणपत्रेच सादर केली आहेत.
प्रमाणपत्रे देणारी यंत्रणाच संशयास्पद शासन आदेशानुसार जिल्हा व महापालिका रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये येथील त्रिसदस्यीय समिती दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ठरवून तसे प्रमाणपत्र देते. ४० टक्के दिव्यांगत्व असणाऱ्या व्यक्तीला शासकीय लाभ मिळतात. या प्रमाणपत्रांची नंतर शहानिशाच होत नाही. बीड जिल्हा परिषदेने केलेल्या फेरतपासणीत ५२ दिव्यांग कर्मचारी असे आढळले जे ४० टक्के दिव्यांग नसताना शासकीय रुग्णालयाने तसे प्रमाणपत्र वितरित केले होते. यावरून प्रमाणपत्र देणारी शासकीय रुग्णालयांतील प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
अनेक कर्मचारी दिव्यांग नसताना या प्रमाणपत्रांचे फायदे घेतात हे खरे आहे. त्यामुळे शासनाने जातपडताळणीप्रमाणे आता दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय नोकऱ्यांतील दिव्यांगांचीही अशी पडताळणी होईल. यातून बनावट दिव्यांगांचा शोध लागून कारवाई होईल. - बच्चू कडू, मुख्य मार्गदर्शक, दिव्यांग कल्याण विभाग, दिव्यांगांच्या दारी अभियान