राजेश निस्ताने / ऑनलाइन लोकमत
यवतमाळ, दि. 26- राज्य राखीव पोलीस दलाच्या (एसआरपीएफ) जवानांना जिल्हा बदलीसाठी असलेला दहा वर्षे सेवेचा निकष बदलवून आता १५ वर्षे करण्यात आला आहे. त्यामुळे तमाम जवानांमध्ये तीव्र रोष पहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रात राज्य राखीव पोलीस दलाचे १६ गट असून त्यात सुमारे २० हजार पोलीस कर्मचारी कार्यरत आहेत. या जवानांच्या अनेक समस्या आहेत. मात्र त्या संघटितपणे मांडण्याची सोय नाही. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ते सहन करीत आहे. एसआरपीएफमध्ये दहा वर्षे सेवा झालेल्या जवानांना जिल्हा बदली दिली जाते. राज्यात पोलीस कर्मचाºयांच्या एकूण रिक्त जागांच्या दहा टक्के जागा या जवानांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. त्यानुसार वर्षाकाठी ३०० ते ४०० जवान जिल्हा पोलीस दलात दाखल होतात. केवळ दहा टक्केच्या कोट्यामुळे जवानांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत रहावे लागते. कित्येकदा १२ ते १४ वर्षांची सेवा होऊनही रिक्त जागांअभावी त्यांना जिल्ह्यासाठी सोडले जात नाही. दहा वर्षे सेवा हाच कालावधी खूप वाटत असताना शासनाने आता त्यात आणखी पाच वर्षांची भर घातली आहे. यापुढे एसआरपीएफमध्ये १५ वर्षे सेवा झालेल्या जवानांनाच जिल्हा बदलीवर सोडले जाणार आहे. गृहविभागाचे उपसचिव सुरेश खाडे यांच्या स्वाक्षरीने २१ आॅक्टोबर २०१६ रोजी या संबंधीचे आदेश जारी करण्यात आले. या नव्या निकषामुळे जिल्हा बदलीस पात्र जवानांची संख्या कमी होणार असली तरी तब्बल १५ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याने बहुतांश जवानांमध्ये शासनाच्या या आदेशाबाबत तीव्र रोष पहायला मिळत आहे.
अखेर संभ्रम झाला दूर -
४२१ आॅक्टोबरच्या या आदेशाबाबत एसआरपीएफच्या जवानांमध्ये प्रचंड संभ्रम होता. हा आदेश खोटा असावा असे मानले जात होते. परंतु ‘लोकमत’ने गृह मंत्रालयाच्या पोल-५ (ब) सोबत संपर्क करून खातरजमा करून घेतली. हा आदेश खरा असल्याचे उपसचिव सुरेश खाडे यांच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.
याचिकेमुळे उगविला सूड -
दरवर्षी कोट्यातील दहा टक्के जागानुसार जिल्हा बदली होत नाही, असा आरोप करीत एसआरपीएफ गट क्र.२ च्या (पुणे) नितीन व काही जवानांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी उपमहानिरीक्षक विजयसिंह जाधव यांनी दरवर्षी दहा टक्के नियमित जिल्हा बदली केली जाईल, असे शपथपत्र दाखल केले होते. परंतु न्यायालयाच्या या निर्णयावरून तीन वर्षे लोटण्यापूर्वीच शासनाने जिल्हा बदलीचा निकष परस्परच बदलविला. हा नवा आदेश म्हणजे याचिकेमुळे गृहमंत्रालयाने उगविलेला सूड असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया या जवानांमधून व्यक्त होत आहे.