राजेश निस्ताने, ऑनलाइन लोकमत
यवतमाळ, दि. १९ - अपर पोलीस आयुक्त हे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असले तरी त्यांना निलंबनाचा अधिकार नाही, असा निर्वाळा मुंबईच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) दिला आहे.
मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील एका प्रकरणात ‘मॅट’मध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांच्या क्राईम ब्रँच सेलमध्ये खोट्या मेडिकल बिलाच्या माध्यमातून १२ लाखांच्या अफरातफरीचे प्रकरण घडले. त्यात सहभाग आढळल्याचा आरोप ठेऊन पोलीस शिपाई राजेंद्र बापूराव पवार (ब.नं. २८३२३), वरिष्ठ लिपिक आनंद बाळकृष्ण दळवी, कनिष्ठ लिपिक शंकर अशोक जाधव व संतोष गंगाराम पालांडे या चौघांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हाही नोंदविला गेला. या निलंबनाला अॅड. भूषण अरविंद बांदीवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले गेले. दाखल गुन्ह्यामध्ये तीन वर्षांपासून दोषारोपपत्र सादर झाले नसताना एवढी वर्षे निलंबन कशासाठी असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
या प्रकरणावर ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांच्यापुढे सुनावणी झाली. सरकारतर्फे अॅड. नीलिमा गोहाड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अपर पोलीस आयुक्त हे पोलीस आयुक्तानंतरचे महत्वाचे अधिकारी आहेत, त्यांना निलंबनाचे व कारवाईचे पूर्ण अधिकार आहे. मात्र अॅड. भूषण बांदीवडेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात निलंबन आदेश दोन वेळा काढले गेले. निलंबन आदेशात नियम व कारणांचा उल्लेख केला गेला नाही. मुंबई पोलीस कायदा आणि महाराष्टÑ नागरी सेवा नियमात अपर पोलीस आयुक्तांना निलंबनाचे अधिकारच नाही. अपर पोलीस आयुक्तांना निलंबनाची शिफारस करण्याचे तेवढे अधिकार आहेत. नियुक्तीचे अधिकार आयुक्तांकडे असल्याने निलंबनही केवळ तेच करू शकतात. लिपिक हे मंत्रालयीन केडरमध्ये येत असल्याने अपर आयुक्तांना तर तसेही त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असे न्यायालयाला पटवून दिले. ही बाब मान्य करताना न्या. आर.बी. मलिक यांनी अपर पोलीस आयुक्तांना निलंबनाचे अधिकार नसल्याचा निर्वाळा १५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी दिला. या प्रकरणात पोलीस शिपाई व त्या तीन लिपिकांचे निलंबन रद्द करावे आणि दोन आठवड्यात त्यांना पूर्वीच्याच पदावर व ठिकाणी (पुनर्स्थापित) नेमले जावे, असे आदेशही ‘मॅट’ने दिले आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांना आपले अधिकारच माहीत नसल्याबाबत ‘मॅट’ने नाराजीही व्यक्त केली.
हजेरीतून लिपिकांना दिलासा
पोलीस शिपाई व लिपिकांना निलंबन काळात दररोज कार्यालयात हजेरी बुकाात स्वाक्षरी बंधनकारक करण्यात आली होती. ही स्वाक्षरी म्हणजे गुन्हेगारांसारखी वागणूक असल्याचे नमूद करीत अॅड. बांदीवडेकर यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. तो ग्राह्य मानून ‘मॅट’ने या स्वाक्षरीतून तीन लिपिकांना आधीच ‘रिलिफ’ दिला होता. मात्र शिस्तीचे खाते असल्याने पोलीस शिपायाची स्वाक्षरी कायम ठेवण्यात आली.
काय आहे अफरातफरीचे प्रकरण ?
सन २०१३ मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील अपर पोलीस आयुक्तांच्या (क्राईम ब्रँच सेल) कार्यालयात वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांचा घोटाळा उघडकीस आला. खोट्या देयकांद्वारे १२ लाख रुपयांचा अपहार केला गेला. त्यात पोलीस शिपाई व तीन लिपिकांवर आरोप ठेवला गेला. त्यांच्याविरुद्ध मुंबईच्या आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात (अपराध क्र. १३३/२०१३) भादंवि ४२०, ४६५, ४०९, ३४ कलमान्वये गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक करण्यात आली. आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास केला. परंतु गेल्या तीन वर्षात या प्रकरणाचे दोषारोपपत्र अद्यापही न्यायालयात दाखल झालेले नाही. पोलिसांकडून हे दोषारोपपत्र मंजुरीसाठी गृहमंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. यातील पोलीस शिपायाला एफआयआरपूर्वीच २ एप्रिल २०१३ ला निलंबित करण्यात आले होते. तर लिपिकांना एफआयआरनंतर १ आॅगस्ट २०१३ रोजी निलंबित केले गेले. तेव्हापासून आजतागायत हे चौघेही निलंबित आहेत. हे निलंबन मागे घ्यावे, म्हणून त्यांनी पोलीस आयुक्त, गृहमंत्रालयात निवेदने दिली. मात्र न्याय न मिळाल्याने अखेर त्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. ‘मॅट’च्या आदेशाने आता ते निलंबनमुक्त होणार आहेत.