मुंबई : कोट्यवधी रुपयांच्या आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री खा. अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्यास व खटला चालविण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेली मंजुरी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील भाजपा सरकारला मोठा झटका बसला आहे.ट्रायल कोर्टासमोर ‘पुरावा’ ठरू शकेल, अशी नवीन कोणतीही माहिती सीबीआयने सादर केलेली नसल्याने, राज्यपालांनी दिलेली परवानगी टिकू शकणार नाही, असे न्या. रणजीत मोरे व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.या आधी अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याकरिता तत्कालीन राज्यपाल के. शंकर नारायण यांनी मंजुरी नाकारली होती. मात्र, फेबुवारीमध्ये राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालविण्यास मंजुरी दिली. त्याला अशोक चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.नवीन पुरावे जमा केल्याचा दावा करत, चव्हाण यांची चौकशी करण्यासंदर्भात सीबीआयने नव्याने परवानगी मागितली होती. मात्र, विद्यमान राज्यपालांनी (सी. विद्यासागर राव) तत्कालीन राज्यपालांनी (के. शंकरनारायण) घेतलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार किंवा आढावा घेणे आवश्यक होते. शिवाय, तपास यंत्रणेने (सीबीआय) अशी कोणतीही नवीन माहिती सादर केलेली नाही की, ज्याचे खटल्यात पुराव्यांमध्ये रूपांतर होईल. नवीन पुरावे सादर न केल्याने राज्यपालांनी दिलेली मंजुरी टिकू शकत नाही. त्यामुळे ती परवानगी रद्द करण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.राज्यपालांनी परवानगी देताना यंत्रणेने प्राथमिक तपासातील पुरावे ग्राह्य न धरता, ते कोर्टात टिकू शकतात का? याचा विचार करणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांनी दिलेली परवानगी वैध आहे की नाही, यावर ट्रायल कोर्ट निर्णय घेऊ शकते, हा सीबीआयचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दिवाळीपूर्वीच निर्णय राखून ठेवला होता. तो शुक्रवारी सुनावला.
यापूर्वी अर्जही ठरविला होता अयोग्य-सीबीआयने चव्हाण यांच्याविरुद्ध आरोप मागे घेणार असल्याचा अर्ज सीबीआय विशेष न्यायालयात दाखल केला होता, पण हा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. सीबीआयने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर तत्कालीन न्या. एम. एल. तहलियानी यांनी विशेष न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत, सीबीआयचा असा अर्ज कायद्याच्या कक्षेत बसत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्यात सत्तांतर होताच, याच सीबीआयने आपली भूमिका बदलत चव्हाण यांची नव्याने चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांकडे अर्ज केला होता.न्यायालयाने वस्तुस्थिती समजून घेतली-सीबीआयकडे कोणतेही नवीन पुरावे नसताना, राज्यपालांना हाताशी धरून मला या खटल्यात गोवण्याचे काम करण्यात येत होते. राजकीय विरोधकांना संपविण्याचे षडयंत्र सत्ताधारी पक्षाने रचले होते, पण न्यायालयाने सत्याच्या बाजूने निर्णय घेतला. यामुळे मी पूर्ण समाधानी आहे. आदर्श प्रकरणासंदर्भात यापूर्वीच आपल्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे पुन्हा खटला भरण्यास परवानगी मिळाली असती, तर हा चुकीचा पायंडा पडला असता. न्यायालयाने वस्तुस्थिती समजून घेत, दिलेला हा निर्णय आहे. - खा. अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष