शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
2
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
3
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
4
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
5
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
6
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
7
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
8
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
9
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
10
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
11
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
12
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
13
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
14
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
15
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
16
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
17
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
18
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
19
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
20
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश

"प्रोग्रॅम कोड उल्लंघनप्रकरणी २१४ वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई"

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 22, 2020 07:01 IST

वृत्तवाहिन्यांवरील वृत्त नियमनासाठी वैधानिक संस्था असणे आवश्यक आहे की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व पक्षांकडे केली होती.

मुंबई : केंद्र सरकार वृत्तवाहिन्या व वर्तमानपत्रांच्या स्व-नियामक यंत्रणेच्या बाजूने होते. एक-दोन वाहिन्यांनी एनबीएसएची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली नाहीत. मात्र, वृत्तवाहिन्यांनी ती पाळली. एनबीएसएने केलेली कारवाई पुरेशी नसेल तर आम्ही कारवाई करू, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. कोडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २१४ वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

वृत्तवाहिन्यांवरील वृत्त नियमनासाठी वैधानिक संस्था असणे आवश्यक आहे की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व पक्षांकडे केली होती. तसेच एनबीएसएची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकार का अंमलात आणत नाही? असा सवालही केंद्र सरकारला केला होता. त्यावर सिंग यांनी बाजू मांडली.

मृतालाही सोडले नाहीप्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या मर्यादा ओळखाव्यात. आम्ही पत्रकारितेच्या मूलभूत निकषांचा संदर्भ देत आहोत. आत्महत्येबाबत वार्तांकन करताना शिष्टाचार राखला पाहिजे. खळबळजनक हेडलाइन्स, बातम्यांची सतत पुनरावृत्ती करण्यात आली. साक्षीदाराचा विचार दूरच, मृतालाही सोडले नाही. तुम्ही महिलेबाबतही (रिया चक्रवर्ती) असे दाखवले की तिच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी शुक्रवारी निश्चित केली. 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयMumbaiमुंबईCentral Governmentकेंद्र सरकार