वीज पुरवठा अधिका-यांवर कारवाई

अकोला महानगरपालिका हद्दीतील इमारती व सोसायट्यांच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मोबाईल टॉवरना वीज पुरवठा करणा-या

मुंबई : अकोला महानगरपालिका हद्दीतील इमारती व सोसायट्यांच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मोबाईल टॉवरना वीज पुरवठा करणा-या अधिका-यांवर येत्या दोन महिन्यात कारवाई करण्याची घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी आज विधान परिषदेत केली. अकोला महापालिका हद्दीतील इमारती व गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या बेकादेशीर टॉवरबाबतचा तारांकित प्रश्न गोपीकिशन बाजोरिया यांनी उपस्थित केला होता. इंडस या मोबाइल कंपनीने शाळा, महाविद्यालय परिसरात मोठ्या प्रमाणावर टॉवर उभारले असून त्यासाठी आवश्यक परवानगी घेलली नसल्याने सदर कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी बाजोरिया यांनी केली. या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल बोलताना रणजित पाटील म्हणाले की, अकोल्यात १४ रुग्णालय आणि ७ शाळांच्या परिसरात इंडस कंपनीने अनधिकृत टॉवर उभारले. सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने कंपनीला प्रत्येक टॉवरमागे एक लाख रुपयाप्रमाणे २१ लाखांचा दंड ठोठावला. मात्र, या अनधिकृत टॉवरना वीज देण्याचा निर्णय घेणा-या अधिका-यांची चौकशी करण्यात येणार असून दोन महिन्यात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले. बाजोरिया यांच्यासह जयंत पाटील, धनंजय मुंडे, प्रकाश बिनसाळे आदी सदस्यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग नोंदवला. इंडस टॉवरप्रकरणी उच्च न्यायालयात भूमिका मांडण्यात अकोला महापालिका कमी पडल्याचा आरोप सदस्यांनी यावेळी केला. यावर अहवाल मागवू. तसेच न्यायालयीन लढ्यात महापालिकेकडून कुचराई झाल्याचेआढळून आल्यास संबंधित विभागाच्या अधिका-यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन रणजित पाटील यांनी दिले