‘बेस्ट’चा कृती आराखडा वादात

बेस्टच्या कृती आराखड्यात कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती आणि भाड्यांमध्ये कपात अशा शिफारशी आहेत. या आराखड्यात कामगारांनाच

मुंबई : बेस्टच्या कृती आराखड्यात कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती आणि भाड्यांमध्ये कपात अशा शिफारशी आहेत. या आराखड्यात कामगारांनाच लक्ष्य करण्यात आल्याने त्यांच्यामध्ये रोष पसरला आहे. त्यामुळे नियमानुसार बेस्ट प्रशासनाला हा आराखडा मंजूर करून घेण्यासाठी कामगारांच्या संघटनेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. परिणामी, महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांच्या बदलीनंतर आता कामगारांच्या विरोधाचा दुसरा दणका या आराखड्याला बसला आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाने महापालिका प्रशासनाकडे मदत मागितली होती. मात्र बेस्ट बचावासाठी कृती आराखडा तयार केल्यास त्यानुसार मदत मिळेल अशी भूमिका पालिकेने घेतली. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने तुटीत असलेल्या वातानुकूलित बसगाड्या बंद करीत कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पहिले पाऊल टाकले. परंतु हा आराखडा महापालिकेला पसंत पडला तरी येथील अनेक शिफारशींवर बेस्टच्या कामगारांनीच आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे पैशांची बचत करण्यासाठी बेस्टने या आराखड्यातून कामगारांवरच निशाणा साधला आहे. या आराखड्यातील २१ अटी कामगारांच्या आर्थिक बाबींशी संबंधित आहेत. मात्र मान्यताप्राप्त संघटनेबरोबर चर्चा केल्याशिवाय या अटी मान्य करणे बेस्ट समितीस शक्य नाही. यामध्ये कामगारांचा महागाई भत्ता गोठविणे, ‘ब’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा कार्यभत्ता व प्रवास भत्ता खंडित करणे, सर्व बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा मासिक वैद्यकीय भत्ता खंडित करणे, प्रवास भत्ता खंडित करणे, कामगारांच्या पाल्यांना वह्या-पुस्तकासाठी देण्यात येणारे अर्थसाहाय्य बंद करणे, शिष्यवृत्ती योजना खंडित करणे, कर्मचाऱ्यांनी प्राप्त केलेल्या गृहकर्जांवरील अर्थसाहाय्य व्याजाची योजना बंद करणे, बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत नवीन वेतन करार करण्यास मनाई अशा अटींना कामगारांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे हा आराखडा अडचणीत आला आहे. (प्रतिनिधी)