अमरावती : जनतेने निवडून दिलेल्या आमदार जेव्हा जनहिताच्या कामासाठी शासकीय कार्यालयात जातात, त्याचा जाब विचारतात तेव्हा लोकप्रतिनिधींवर शासकीय कामकामाजात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरुन भांदवी ३५३ च्या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. मात्र जनतेचीच कामे जाणिवपूर्वक प्रलंबित ठेवणाऱ्या तसेच लोकप्रतिनिधींना सहकार्य न करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यावर अशी कार्यवाही करण्याची कोणतीच तरतुद नाही. याचा अर्थ शासकीय अधिकाऱ्यांना यातून मुभा का देण्यात आली? असा प्रश्न आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी बुधवारी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात उपस्थित करुन हे कलम त्वरीत रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी आपला मुद्दा मांडतांना केली.
जनतेने निवडून दिलेल्या आमदारांनी सर्वसामान्य नागरिकांची प्रलंबित कामे निकाली काढण्याकरिता किंवा विविध विकासकामे का रखडली आहेत याचा शासकीय कार्यालयात जावून संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारणे हा गुन्हा आहे का? असा सवाल करुन त्या म्हणाल्या की, अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे लोकप्रतिनिधींवर अनेक ठिकाणी दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये ५ वर्षाची शिक्षा करण्याची तरतुद सुद्धा करण्यात आली आहे. मात्र नागरिकांची कामे अडवून ठेवणारे किंवा विकासकामाबाबत वेळकाढू धोरण अवलंबणाऱ्या अधिकाऱ्यावर याच धर्तीवर कार्यवाही होत नाही, ही बाब निश्चितपणे अनाकलनीय आहे.
तर याचा अर्थ शासकीय अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींपेक्षा वेगळ्या कॅटगरीत टाकण्यात आले आहे का? आणि हे कितपत योग्य आहे, असाही प्रश्न उपस्थित करुन या कलमातील तरतुदींचा फेरविचार करण्यासाठी यापुर्वी विधीमंडळ सदस्यांची कमिटी सुद्धा गठित करण्यात आली आहे. मात्र याबाबत आजवर कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. लोकप्रतिनिधीवर अशाप्रकारे गुन्हा दाखल होणे म्हणजे त्यांची एकप्रकारे गळचेपीच ठरत नाही का? या सर्व बाबींचा विचार करुन लोकहिताच्या दृष्टीने भारतीय दंड संहितेचे ३५३ कलम रद्द करण्यात यावे ,अशी मागणी आमदार ठाकूर यांनी सभागृहात बोलतांना केली.