शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, जाणून घ्या A टू Z माहिती
2
Pune Accident : पुण्यात डीजेच्या गाडीने सहा जणांना चिरडले, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सह जण जखमी
3
'ठाकरे गटाच्या पाच आणि शरद पवार यांच्या पक्षाच्या काही खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले'; नव्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा
4
लोन घेणाऱ्यांसाठी दिलासा! 'या' सरकारी बँकेनं कर्जाचे दर केले स्वस्त, EMI चा भार होणार कमी
5
Sushila Karki: सुशीला कार्की आहेत तरी कोण? नेपाळच्या पंतप्रधानाच्या शर्यतीत आघाडीवर!
6
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या झाडून हत्या, विद्यापीठातील कार्यक्रमात घडलेल्या घटनेने अमेरिकेत खळबळ
7
आरजेडीच्या नेत्याची हॉटेलमध्ये घुसून हत्या, विधानसभा निवडणूक लढवण्याची करत होता तयारी
8
केवळ ₹५ लाखांपासून ते ₹२.६४ कोटींचा प्रवास! आपल्या मुलांना द्या हे फायनान्शिअल फ्रीडमचं गिफ्ट; कम्पाऊंडींगची जादू पाहा
9
समीकरणे बदलली अन् अशी वाढत गेली ठाकरे बंधूंची जवळीक; युती होण्याच्या चर्चेने कार्यकर्त्यांत उत्सुकता
10
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
11
नेपाळमधील तुरुंगात झालेल्या संघर्षात पाच जणांचा मृत्यू, देशभरातील सुमारे ७००० कैदी फरार
12
अकरावी प्रवेशासाठी विशेष अंतिम फेरी आजपासून, १३ तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना करता येणार अर्ज
13
आजचे राशीभविष्य- ११ सप्टेंबर २०२५: आजचा दिवस लाभदायी, नियोजित कामे पूर्ण होतील!
14
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
15
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
16
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
17
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
18
‘डीवाय पाटील’ बीकेसीत उभारणार शैक्षणिक संकुल; दहा भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय
19
‘कोहिनूर’ची ‘बहीण’ ११७ वर्षांनी दिसणार! या बहिणीचं नाव आहे ‘दरिया-ए-नूर’ 
20
भाडेकरार, भाडेवाढीशिवाय घरे रिकामी करणार नाही; नायगाव बीडीडी प्रकल्पग्रस्तांचा म्हाडाला कडक इशारा

मॅगी निर्यात करण्याची मुभा

By admin | Updated: July 1, 2015 03:35 IST

भारतात सध्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेले आपले ‘मॅगी नूडल्स’ हे उत्पादन मानवी सेवनासाठी योग्य असल्याविषयी कंपनीची खात्री असेल तर नेस्ले इंडिया

मुंबई : भारतात सध्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेले आपले ‘मॅगी नूडल्स’ हे उत्पादन मानवी सेवनासाठी योग्य असल्याविषयी कंपनीची खात्री असेल तर नेस्ले इंडिया कंपनी हवी तर मॅगीची देशाबाहेर निर्यात करू शकते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.नेस्ले कंपनीच्या नऊ प्रकारच्या मॅगी नूडल्सवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि दर्जा मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसआय)ने बंदी घातली आहे. याविरुद्ध कंपनीने केलेली रिट याचिका न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आली तेव्हा प्राधिकरणाचे ज्येष्ठ वकील मेहमूद प्राचा यांनी या बंदीचे समर्थन करताना सांगितले की, एकट्या नेस्ले कंपनीविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आल्याचा समज पसरविला जात आहे, पण तो चुकीचा आहे. प्रयोगशाळेतील तपासण्यांमध्ये ज्यांच्या नूडल्समध्ये शिशाचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेहून जास्त आढळले अशा तीन कंपन्यांच्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.अ‍ॅड. प्राचा म्हणाले की, आमच्या बंदीमुळे कंपनीचे नुकसान होत आहे, या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. आम्ही बंदी घालूनही मॅगी नूडल्स मानवी सेवनासाठी सुरक्षित आहेत, असे कंपनीचे म्हणणे असेल तर त्यांना त्याची भारताबाहेर निर्यात करण्यास आमची हरकत नाही. पण तयार असलेला माल नष्ट करावा लागण्याचा दोष कंपनी आम्हाला देऊ शकत नाही.यावर नेस्ले कंपनीचे ज्येष्ठ वकील इक्बाल छागला म्हणाले की, प्राधिकरणाचे असे म्हणणे असेल तर न्यायालयाने तशी नोंद करावी. अ‍ॅड. छागला यांनी असे सांगितले की, प्राधिकरणाने ५ जून रोजी बंदी घातल्यापासून कंपनीने आतापर्यंत मॅगी नूडल्सची १७ हजार कोटी पाकिटे बाजारातून परत घेऊन नष्ट केली आहेत. आणखी ११ हजार कोटी पाकिटे बाजारातून काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून ती लवकरच पूर्ण होईल.दरम्यान, अन्न सुरक्षा प्राधिकरण व अन्य प्रतिवादींनी कंपनीच्या याचिकेस उत्तर देणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. परंतु राज्य सरकारच्या वतीने माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा युक्तिवाद करणार असल्याने वेळ देण्याची विनंती करण्यात आल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी ठेवली. याआधी कंपनीने स्वत:च आपले वादग्रस्त उत्पादन दुकानांमधून परत घेतल्याने न्यायालयाने अन्न प्राधिकरणाच्या बंदीला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. (विशेष प्रतिनिधी)