मुंबई - भाजपा प्रणित सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतलेले मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या चार मुलांची नावे टीईटी परीक्षा घोटाळा प्रकरणी शासनाकडून दोषी म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. एकूण ७८७० नावांची यादी शासनाने TET परीक्षेत अनैतिक मार्गाचा अवलंब केला म्हणून जाहीर केली आहे त्यातील ही चार नावे आहेत. अब्दुल सत्तार हे आजच मंत्री झाले आहेत आणि लगेचच त्यांचा राजीनामा मागवा लागतो आहे हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे अशा शब्दात सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी आपचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी केली आहे.
धनंजय शिंदे म्हणाले की, टीईटी परीक्षेसाठी २०१८ मध्ये एकूण दोन लाख ५४ हजार ४२६ विद्यार्थी परीक्षेसाठी पात्र झाले होते. या परीक्षेसाठी खुल्या प्रवर्गाकडून रु.५००/- फी व मागास प्रवर्गाकडून रु.२५०/- फी आकारण्यात आली होती. जवळपास दहा कोटी रुपये या बेरोजगार विद्यार्थ्यांकडून शासनाने गोळा केले आणि अपात्र विद्यार्थ्यांना पात्र दाखवून या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळ करण्याचं धोरण शिक्षण विभागाने अवलंबलं आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो. TET परीक्षा प्रकरण उघडकीस आले पण त्याच वेळेस घेण्यात आलेल्या म्हाडा, PWD परीक्षांबाबत काय? यातील अनेक विद्यार्थी आता शासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत आणि भरलेले पैसे वसूल करत आहेत असं त्यांनी सांगितले.
तसेच मंत्री अब्दुल सत्तार जे सांगत आहेत की माझी मुले अपात्र होते म्हणजेच ते शासनाने जाहीर केलेल्या या २९३ विद्यार्थ्यांमधील असावेत. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर यांना मुलीचा एक मार्क वाढवला म्हणून राजीनामा द्यावा लागला होता. इथे तर पूर्ण नापासलाच पास करण्याचा प्रकार आहे आणि त्याचे बक्षीस म्हणून भाजपाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अब्दुल सत्तारांना मंत्री बनवले आहे. नव्या मंत्री मंडळाची सुरुवातच अशी झाली आहे तर पुढचा पिक्चर कसा असेल याचा महाराष्ट्रातील जनतेने विचार करावा असा टोला आपनं लगावला.
दरम्यान, मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी तातडीने शिक्षण अधिकारी व उपसंचालक यांचे पत्र जाहीर केले की सत्तार यांच्या मुलांनी TET सर्टिफिकेट दाखल करून कोणताही फायदा घेतला नाही. सर्वात प्रथम आम आदमी पक्षाला या शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक यांचं कौतुक करावसं वाटतं की केवळ काही तासांच्या आत त्यांनी मंत्री महोदयांच्या मुलांना क्लीन चिट दिली. या शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालकांची शासनाने चौकशी करावी कारण पालक शाळांच्या फी वाढीत विरोधात अर्ज करतात त्यांना सहा सहा महिने उत्तर मिळत नाही आणि काही तासात मंत्र्यांच्या मुलांना क्लीनचीट? आम आदमी पक्ष या संपूर्ण प्रकरणाची निपक्षपाती चौकशी करण्याची मागणी शासनाकडे करत आहे आणि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्वरित आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन निलंगेकरांचा आदर्श घ्यावा अशी मागणी राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी केली आहे.