मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या खात्यांशी संबंधित ८८ टक्के फायली या निकाली काढण्यात आल्या असून, केवळ १२ टक्के फायलींवर निर्णय व्हायचा आहे. या १२ टक्क्यांमध्ये धोरणात्मक बाबींशी संबंधित एकही फाईल नसून, त्यात समिती गठन वा नियुक्तींशी संबंधित प्रकरणे आहेत, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने आज स्पष्ट केले. ‘सीएमओ’ कार्यालयात तुंबल्या फायली’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’मध्ये २७ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावर मुख्यमंत्री कार्यालयाने आज स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या १५६५पैकी १४२५ फायलींवर निर्णय घेण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यसैनिक कल्याण विभागाशी संबंधित ३४४ फायलींपैकी ३१४ फायलींवर निर्णय झाला आहे. माहिती व जनसंपर्क खात्याशी संंबंधित १४पैकी १२ फायलींवर निर्णय झालेला आहे. गृह खात्याच्या १११९ फायलींपैकी १०१२ फायलींवर निर्णय झाला आहे. तर बंदरे विभागाच्या ६७ फायलींपैकी ५९ फायली निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत. विधी व न्याय विभागाच्या ५२८ फायलींपैकी ३७९ फायलींवर तर नगरविकास खात्यापैकी १७५५ फायलींपैकी १५१२ फायलींवर निर्णय झालेला आहे. अशा एकूण ५३९२ फायली मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यांशी संबंधित असून, ४७१३ फायलींवर निर्णय झालेले आहेत. केवळ ६७९ फायली शिल्लक आहेत. फाईल्सवर निर्णय घेण्याची ही टक्केवारी ८८ टक्के इतकी आहे. याशिवाय अन्य विभागांच्या फायलीसुद्धा मुख्यमंत्र्यांकडे येत असतात, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)
८८ टक्के फायली निकाली काढल्या
By admin | Updated: November 28, 2015 01:47 IST