मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्राधान्य मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) बंधनकारक करण्याच्या निर्णय योग्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता स्थानिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच भरण्यासंदर्भात राज्य सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातून दहावी व बारावी उत्तीर्ण झालेल्या आणि अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणाऱ्याच विद्यार्थ्यांना राज्याच्या ८५ टक्के कोट्यातून प्रवेश देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे प्रवेशही केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांना परराज्यांतील विद्यार्थ्यांनी, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी व अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘अधिवासाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास आम्ही नकार देत आहोत. सरकारच्या या निर्णयामध्ये आम्ही या घडीला हस्तक्षेप करू इच्छित नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले.खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे यंदाची वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सरकारच्या नव्या धोरणानुसार होईल. खासगी विनाअनुदानित व अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना ८५ टक्के जागा स्थानिक विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागतील, तर १५ टक्के जागा व्यवस्थापन कोट्यातून देता येतील.राज्य सरकारने या धोरणाबाबत स्पष्टीकरण देताना खंडपीठाला सांगितले होते की, हा राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय असून यामुळे खासगी विनाअनुदानित व अल्पसंख्याक महाविद्यालयांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही. खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांतर्फे अॅड. पी. थोरात यांनी सरकारचे हे धोरण मनमानी असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना सरकारकडून अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे सरकारचे नियम या महाविद्यालयांना लागू होऊ शकत नाहीत,’ असा युक्तिवाद अॅड. थोरात यांनी केला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत या याचिकांवर अंतरिम सुनावणी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी) >विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने या धोरणाबाबत स्पष्टीकरण देताना खंडपीठाला सांगितले होते की, राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय असून यामुळे खासगी विनाअनुदानित व अल्पसंख्याक महाविद्यालयांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही.‘राज्यात डॉक्टरांची कमतरता असल्याने परप्रांतीय येथेच स्थायिक होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना परराज्यात सहज प्रवेश मिळत नाही. त्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे,’ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अणे यांनी केला.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना ८५% जागा
By admin | Updated: September 20, 2016 04:55 IST