मुंबई : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस व बीडीएसच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारने ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच (अधिवासाचे प्रमाणपत्र -डोमिसाईल) भरण्यासंदर्भात केलेल्या कायद्याद्वारे सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण केले नाही तर हा पात्रतेसाठी निकष लावला आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला.खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ८५ टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांमधूनच भरण्यासंदर्भात राज्य सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातून दहावी व बारावी करणाऱ्या, त्याशिवाय अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणाऱ्याच परराज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्याच्या ८५ टक्के कोट्यातून प्रवेश देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. तसेच खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रियाही केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांना परराज्यांतील विद्यार्थ्यांनी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘घटनेच्या अधिन राहून कायदा तयार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारला विशेष अधिकार आहेत. सरकारने केलेली ही तरतूद कायदेशीर आहे. या कायद्याद्वारे राज्य सरकार राज्यातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देत नसून हा पात्रतेसाठी निकष ठेवण्यात आला आहे. राज्यात डॉक्टरांची टंचाई आहे. त्यामुळे हा निकष लावणे आवश्यक आहे,’ असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद संपला नसल्याने १४ सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद सुरूच राहणार आहे. (प्रतिनिधी)
८५ % कोटा आरक्षण नव्हे, पात्रता निकष
By admin | Updated: September 9, 2016 05:06 IST