शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
2
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
3
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
4
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
5
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
6
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
7
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
8
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
9
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
10
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
11
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
12
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
13
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
14
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
15
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
16
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
17
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
18
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
19
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
20
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...

सव्वाआठ लाख ‘बहिणीं’नी घेतला योजनांचा डबल लाभ; ‘त्या’ बहिणींचा लाभ होणार १२ हजार रुपयांनी कमी?

By यदू जोशी | Updated: March 21, 2025 06:51 IST

नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारचे सहा हजार रुपये आणि केंद्र सरकारचे सहा हजार रुपये असे १२ हजार रुपये वर्षाकाठी दिले जातात. लाडकी बहीण योजनेचा नियम असा आहे की, या महिलांना  शासकीय योजनांतून वर्षाकाठी १८ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसा दिला जाणार नाही.   

यदु जोशी -

मुंबई : नमो शेतकरी व लाडकी बहीण या दोन्ही शासकीय योजनांचा लाभ सव्वाआठ लाख महिलांनी घेतल्याची माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने केलेल्या तपासात उघड झाली आहे. त्यामुळे या महिलांना लाडकी बहीण योजनेत वार्षिक १८ हजार रुपयांऐवजी सहा हजार रुपयेच मिळण्याची शक्यता आहे. 

नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारचे सहा हजार रुपये आणि केंद्र सरकारचे सहा हजार रुपये असे १२ हजार रुपये वर्षाकाठी दिले जातात. लाडकी बहीण योजनेचा नियम असा आहे की, या महिलांना  शासकीय योजनांतून वर्षाकाठी १८ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसा दिला जाणार नाही.   

आता सव्वाआठ लाख महिला नमो शेतकरी योजनेत वर्षभरात १२ हजार रुपये मिळवितात आणि त्याच महिला लाडकी बहीण योजनेतून देखील १८ हजार रुपये वर्षाकाठी मिळवतात, म्हणजे त्यांना वर्षाकाठी एकूण ३० हजार रुपये मिळतात हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या महिलांचा लाभ कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

‘त्या’ महिलांना वर्षाकाठी ६ हजार देण्याचा प्रस्तावनमो शेतकरी योजनेतील १२ हजार रुपये त्यांना मिळत राहावेत व लाडकी बहीण योजनेतून वर्षाकाठी सहा हजार रुपये द्यावेत म्हणजे त्यांना शासकीय नियमानुसार वर्षाकाठी १८ हजार रुपये मिळतील असा नवा प्रस्ताव आता समोर आला आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने या दोन्ही योजनांचा लाभ एकाचवेळी घेतलेल्या महिलांची नावे महिला व  बालकल्याण विभागाला कळविली असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

नियम बदलणार का?या सव्वाआठ लाख महिलांना पुढेही हा लाभ चालू ठेवायचा तर सरकारला त्यासाठी आधीच्या निर्णयात बदल करावा लागेल. मात्र डबल लाभ द्यायचा नाही असे ठरविले तर वार्षिक १४०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा कमी होईल. 

या दोन्ही योजनांत २,२०० सरकारी क आणि ड वर्ग कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचेही आढळले आहे. यातील १,२०० कर्मचारी हे विविध जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत आहेत. दर महिन्याला पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लाभ कसा उचलला हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

टॅग्स :ladki bahin yojanaलाडकी बहीण योजनाGovernmentसरकारState Governmentराज्य सरकारCentral Governmentकेंद्र सरकार