७८५ वसतिगृहांचे अनुदान रोखले, मान्यता हरवली; राज्यमंत्र्यांनी प्रथमच घेतली सुनावणी

सोलापूर जिल्ह्यात एकाच वसतिगृहाच्या मान्यतेवर दोन वसतिगृहे सुरू करून त्याद्वारे सरकारी खजिना वर्षानुवर्षे लुटला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

मिलिंदकुमार साळवेअहमदनगर : सोलापूर जिल्ह्यात एकाच वसतिगृहाच्या मान्यतेवर दोन वसतिगृहे सुरू करून त्याद्वारे सरकारी खजिना वर्षानुवर्षे लुटला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील ७८५ वसतिगृहांचे अनुदान रोखून धरले आहे.राज्यात २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांपैकी ७८५ वसतिगृहांकडे मूळ मान्यता आदेश नसल्याचे कारण पुढे करीत समाजकल्याण आयुक्तांनी २१ सप्टेंबर २०१५च्या आदेशांनुसार त्यांचे अनुदान थांबविले. मान्यता असणा-या व नसणा-या वसतिगृहांची यादी विभागाने वर्षभरात प्रसिद्धच केली नाही. मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृह संस्था चालक संघटनेने मूळ मान्यता आदेश असणारी ७८५ व ज्यांच्याकडे मूळ मान्यता आदेश आहेत, अशी १६०३ वसतिगृहे कोणती? याबाबत सामाजिक न्याय विभागाकडे विचारणा केली होती. त्यांची यादी विभागाने आतापर्यंत जाहीर केलेली नाही.६ डिसेंबर २०१६ रोजी तत्कालीन समाजकल्याण आयुक्त पीयूषसिंह यांनी पुन्हा नवीन आदेश काढला. त्यात बायोमेट्रिक हजेरीसोबतच अनुदानित वसतिगृहे, अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींसाठीच्या आश्रमशाळा तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती संचालनालयाच्या अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत कार्यरत असलेल्या विमुक्त जाती व भटक्या जातीच्या मुलामुलींसाठीच्या आश्रमशाळांना सरकारने मान्यता दिलेल्या शासन निर्णयाची पडताळणी करून अनुदान देण्याची कार्यवाही करावी, असे स्पष्टपणे बजावले. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या उपस्थितीत या वसतिगृहांच्या अनुदानाबाबत बैठक झाली. त्यात ऐतिहासिक वारसा असलेली महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगेबाबा या थोर महापुरुषांनी सुरू केलेल्या अनुदानित वसतिगृहांचे अनुदान देण्याबाबतची कार्यवाही १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. आदेशाला ९ महिने होऊन गेले तरी अजूनही अनुदान मिळाले नाही़ऐतिहासिक वारसा असलेली महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ़ आंबेडकर, संत गाडगेबाबा या थोर महापुरुषांनी सुरू केलेल्या अनुदानित वसतिगृहांचे अनुदान देण्याबाबतची कार्यवाही १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़