१९ हजार शिक्षकांसाठी मिळाले ७१ कोटी

विनाअनुदानित १ हजार ६२८ शाळांमधील विनापगार काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाने ७१ कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर केला

ऑनलाइन लोकमत/अविनाश साबापुरेयवतमाळ, दि. 29 - विनाअनुदानित १ हजार ६२८ शाळांमधील विनापगार काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाने ७१ कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. हे अनुदान मार्चपूर्वीच वितरित करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त, संचालकांना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे १९ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.१४ जून २०१६ पूर्वी राज्यातील १ हजार ६२८ शाळा आणि २ हजार ४५२ वर्ग तुकड्या शिक्षण विभागाकडून अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, तेथे कार्यरत असलेल्या साधारण १९ हजार २४७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्यापही वेतन सुरू झालेले नाही. हे कर्मचारी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून विनावेतन काम करीत आहेत. वेतन अनुदानासाठी त्यांनी अनेकदा आंदोलनांचा मार्गही चोखाळला. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी या कर्मचाऱ्यांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला होता. खरे म्हणजे, या निर्णयावरही शिक्षक कर्मचाऱ्यांमधून संतापाची लाट निर्माण झाली होती. २० टक्के अनुदान मिळविण्यासाठी शाळेमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांची १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी नोंदविणेही बंधनकारक करण्यात आले. या दोन अटी रद्द करण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांकडे निवेदनाचा खच साचला. परंतु, या अटी कायम ठेवूनच राज्य शासनाने सदर शाळांना अनुदान देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनातच पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावात ७१ कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर केला. निधी वितरणाबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखून देयके वेळेत कोषागारात सादर करण्याच्या सूचनाही अधिवेशनातच देण्यात आल्या आहे. हा निधी शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे वळता केला जात आहे. त्यासंदर्भात २८ डिसेंबर रोजी शिक्षण विभागाने आयुक्त आणि संचालकांना सूचनाही दिल्या आहेत. शाळांच्या अनुदानासाठी उपलब्ध झालेला हा निधी कोणत्याही परिस्थितीत मार्च २०१७ पूर्वी वितरित करणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास शिक्षकांच्या महत्प्रयासाने मिळालेला निधी व्यपगत होण्याची शक्यताही आहे. पात्रता शंभरची मिळणार २० टक्केदरम्यान, राज्यातील या दीड हजारांहून अधिक शाळांपैकी काही शाळा विविध शासन निर्णयानुसार ४० टक्के, ६० टक्के, ८० टक्के किंवा १०० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. परंतु, त्यांना आतापर्यंत प्रत्यक्ष अनुदान सुरू झालेले नाही. हे अनुदान मिळविण्यासाठी राज्यभरात शिक्षकांनी आवाज उठविला. औरंगाबादमधील आंदोलन प्रचंड गाजले. त्यानंतर शासनाने १९ सप्टेंबरला अनुदान देण्याबाबत कसाबसा जीआर काढला. परंतु, त्यात केवळ २० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ८० किंवा १०० टक्के अनुदानास पात्र असलेल्या शाळांवर आता अन्याय होणार आहे.प्रस्तावासाठी आज अखेरचा दिवसराज्य शासनाने विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनासाठी ७१ कोटी ५० लाख उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र हे अनुदान मिळवायचे असेल तर संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना ३० डिसेंबरपूर्वी अनुदानाचा प्रस्ताव आपल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागणार आहे. हे काम अवघ्या एका दिवसात त्यांना करायचे आहे. जानेवारीच्या अखेरीस शिक्षण उपसंचालक स्तरावर या प्रस््तावांची पडताळणी केली जाणार आहे. १९ सप्टेंबरच्या जीआरमधील निकषांची पूर्तता संबंधित शाळा करीत असेल तरच २० टक्के अनुदान मिळणार आहे.