लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या सर्व प्रवासी आणि मालगाड्यांच्या ९७८ इलेक्ट्रिक आणि डिझेल इंजिनमध्ये सुरक्षेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित सहा हजार कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. या कॅमेऱ्यांची अंदाजे किंमत सुमारे १०० कोटी रुपये असेल. हे कॅमेरे ३६० अंशाच्या कोनातून प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवतील. त्यामुळे रुळांपासून इंजिनच्या आततील हालचाली टिपल्या जातील. या कॅमेऱ्यांमुळे अपघाताचे कारण शोधणे सोपे होणार आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात ८१० इलेक्ट्रिक आणि १६८ डिझेल इंजिन आहेत. प्रत्येक इंजिनमधील दोन्ही ड्रायव्हिंग केबिनमध्ये प्रत्येकी एक कॅमेरा, इंजिनच्या बाहेर चारही दिशांना एक अशा प्रकारे, एका इंजिनमध्ये सहा सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील. त्याचबरोबर प्रत्येक इंजिनमध्ये सीसीटीव्ही ठेवणारी यंत्रणा बसवली जाईल. हे कॅमेरे हाय डेफिनेशन आणि हाय रिझोल्युशनचे असतील. त्यामुळे रूळ, रेल्वे क्रॉसिंग व परिसरातील हालचालीवर नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. परिणामी अपघातांची कारणे शोधण्यात ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ऑफलाइन मोडमध्ये रेकॉर्डिंग प्रत्येक इंजिनमध्ये अंदाजे १० लाख रुपये खर्चून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील. या कॅमेऱ्यांमधील रेकॉर्डिंग पूर्णपणे ऑफलाइन मोडमध्ये असेल. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या हॅकिंगचा प्रकार होणार नाही. आपत्कालीन परिस्थितीच्या तपासात महत्त्वाचे इनपूट मिळेल, अशी अपेक्षा रेल्वेला आहे.
कॅमेऱ्यांचा फायदा काय? ड्रायव्हिंग कॅबमधील कॅमेरे: ड्रायव्हरचे वर्तन, कामाच्या पद्धती, ताण किंवा अडथळा टिपण्यास सक्षम असतील.इंजिनच्या बाहेरील कॅमेरे: रूळ, सिग्नल, रेल्वे फाटक, ट्रॅकवरील कोणतीही अनियमित हालचाल, प्राणी, व्यक्ती किंवा अडथळा टिपतील.
लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवणारइंजिनमध्ये सुरक्षेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील (एआय) हे कॅमेरे बसवण्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून, मार्च २०२६ पर्यंत ते सर्व इंजिनमध्ये बसवण्यात येतील, अशी माहिती रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
निविदेसाठी नियम व अटी - निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेणाऱ्या एजन्सींचे स्वतःचे सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर आणि सोर्स कोड असावेत. - केंद्र सरकारच्या मानकीकरण चाचणी आणि गुणवत्ता प्रमाण संचालनालयाच्या मानकांचे पालन करणे अनिवार्य असेल. - सुरक्षा, सॉफ्टवेअर, स्टोरेज आणि सिस्टीम इंटिग्रेशनच्या सर्व तांत्रिक मानकांची पूर्तता करणाऱ्या कंपन्याच या निविदेत सहभागी होऊ शकतील.