मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाला (एसटी) शासनाकडून देय असलेल्या रकमेपैकी ५०० कोटी तातडीने उपलब्ध करु न देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत दिले. याशिवाय मानव विकास योजनेंतर्गत देय असलेले ७० कोटी रु पये देखील या महामंडळाला देण्यात येणार आहेत.एसटी महामंडळाकडून आकारण्यात येणारा ग्रामीण सेवेवरील प्रवासी कर १७.५० टक्क्यांवरु न १० टक्के इतका कमी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. या १० टक्क्यांपैकी पाच टक्के रक्कम महामंडळाला, तर पाच टक्के रक्कम शासनाला मिळणार आहे. या निधीचा उपयोग एसटी सेवेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच प्रवासी सेवेत सुधारणा करण्यासाठी होणार आहे. राज्य शासन आणि रस्ते महामंडळाच्या रस्त्यांवर एसटीला टोल माफ केला आहे. तसाच तो राष्ट्रीय महामार्गांवरदेखील माफ करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला केली जाईल, असे पवार म्हणाले. बैठकीला मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित या बैठकीला महामंडळाचे अध्यक्ष जीवन गोरे, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव एस. के. शर्मा आदी उपस्थित होते. महामंडळाने बसगाड्यांची दुरुस्ती व देखभाल, आगारांची सुधारणा आणि स्वच्छतेवर भर देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या.(विशेष प्रतिनिधी)
एसटीला शासनाचे ५७० कोटी
By admin | Updated: July 19, 2014 02:27 IST