शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रजनन क्षमता दर कमी होऊनही यंदा भारताची लोकसंख्या पोहोचणार तब्बल १४६ कोटींवर
2
राशीभविष्य, ११ जून २०२५: आर्थिक लाभाची शक्यता, कामात यश मिळेल, प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम कराल!
3
मुंबईत एका प्रभागात एकच नगरसेवक, नवी मुंबई, ठाणेसह अन्य महापालिकांत चार
4
मराठी माणसाने दिला २१ हजार कोटींचा टोल, पाच वर्षांत २ लाख २० हजार कोटींची टोल वसुली
5
'कुंडलीतील मंगळ दोष घालवण्यासाठी सोनमने केली पतीची हत्या', राजाच्या वडिलांचा आरोप
6
‘एसी’च्या कूलिंगवर सरकारचा कंट्रोल; लवकरच नियम येणार
7
रेडी रेकनरमध्ये आता मायक्रो झोनिंग; चाळींसह झोपडपट्ट्यांना दिलासा मिळणार : मंत्री बावनकुळे
8
आयटीआर फॉर्म चुकला, तर अडकून पडेल कर परतावा
9
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट; झिशान अख्तरला कॅनडात पकडले, भारतात आणणार
10
येरवडा कारागृहातून शशांक हगवणे, निलेश चव्हाण पोलिसांच्या ताब्यात; शस्त्र परवाना प्रकरणी तपास करणार
11
मुंबई सोडून पुणे,नागपूरसह सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना करण्याचे आदेश; निवडणुकांच्या तयारीला सुरुवात 
12
सोनमच्या समोरच राजावर पहिला वार झाला! चारही आरोपींनी गुन्हा कबुल केला, इंदूर क्राईम ब्रांच...
13
कामगिरी फत्ते! जगभरात पाकिस्तानचा दहशतवादी बुरखा फाडायला गेलेले परतले; सर्व 'सेनापतीं'नी घेतली मोदींची भेट
14
'ऑपरेशन सिंदूर' काळात भारताविरोधात रचला कट; मोहम्मद युनूस यांचा डाव बांगलादेश सैन्यप्रमुखानेच उधळला
15
आधी शाओमी अ‍ॅपलचे फिचर्स पळवायची, आता अ‍ॅपल...; लिक्विड डिस्प्लेवरून नेटकऱ्यांनी पुरावेच दाखविले
16
‘’लग्नानंतर पती-पत्नीला महिनाभर…”, मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सल्ल्यावरून वाद
17
...तर राजा रघुवंशी आणि सोनमच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल करणार, मेघालयच्या मंत्र्यांचा इशारा  
18
राष्ट्रवादीच्या वर्धापनदिनाला ३ महत्वाचे नेते गैरहजर; नेमकं कारण काय? अजित पवार म्हणाले...
19
स्थानिक नेतृत्व, कार्यकर्त्यांची इच्छा असेल तरच महापालिका निवडणुकीत युती - अजित पवार
20
विधानसभेला विजय मिळवण्यासाठी लाडकी बहीण योजना समोर आणली;अजित पवारांची थेट कबुली

आचारसंहितेत ५३४ कोटींचे ‘अमृत’मधील प्रकल्प मंजूर

By admin | Updated: February 10, 2017 04:17 IST

राज्यात १० महापालिकांसह २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना त्यांच्या आदर्श आचारसंहितेच्या काळातच मुख्यमंत्र्यांच्या

नारायण जाधव, ठाणेराज्यात १० महापालिकांसह २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना त्यांच्या आदर्श आचारसंहितेच्या काळातच मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याने कल्याण-डोंबिवलीसह भिवंडी, नांदेड, कोल्हापूर, परभणी या महापालिका आणि बीड नगरपालिका व शिर्डी नगरपंचायतीच्या सुमारे ५३४ कोटी ४ लाख रुपयांच्यामलनि:सारण आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांना अमृत अभियानांतर्गत प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. मात्र, आदर्श आचारसंहितेच्या काळातच या प्रकल्पांना नगरविकास खात्याने मंजुरी दिल्याने विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले असून निवडणूक आयोग याबाबत काय भूमिका घेतो, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे.कल्याण-डोंबिवली मनपाचा मलनि:सारण प्रकल्प १५३ कोटी ३८ लाख, तर भिवंडी मनपाच्या २०५ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय, कोल्हापूर महापालिकेच्या ७२ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या मलनि:सारण प्रकल्पाचाही यात समावेश आहे. तसेच पाणीपुरवठा प्रकल्पांमध्ये बीड नगरपरिषद- ११४ कोटी १९ लाख, नांदेड महापालिका- २४ कोटी १२ लाख,परभणी महापालिका १०२ कोटी ८४ लाख आणि शिर्डी नगरपंचायत-३६ कोटी ६५ लाख यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांना अमृत अभियानांतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील मलनि:सारण प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार ३३.३३ टक्के, राज्य सरकार १६.६७ टक्के अनुदान देणार असून महापालिकेचा हिस्सा ५० टक्के राहणार आहे. तर, पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार ५० टक्के अनुदान देणार असून राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा प्रत्येकी २५ टक्के राहणार आहे. कल्याण-डोंबिवलीच्या मलवाहिन्यांचा प्रश्न सुटणारराज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रकल्पास मंजुरी दिल्याने आता शहरातील मलवाहिन्यांचा मोठा प्रश्न सुटणार असून महापालिकेला सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे सोपे होणार आहे. यासाठी जो १५३ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यात केंद्राचा हिस्सा ५१ कोटी १२ लाख, राज्य शासन २५ कोटी ५७ लाख आणि महापालिकेचा ७६ कोटी ६९ लाख इतका राहणार आहे. यातून महापालिका उंबर्डे, सापड, वाडेघर, गांधारे, कचोरे, लोकग्राम, चोळे, खंबाळपाडा, ठाकूरवाडी, कोपर, मोठागाव आणि टिटवाळा पश्चिमेस एक, तर पूर्वेत दोन अशा १० ठिकाणी मलनि:सारण आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बांधणार आहे. सध्या या विषयावरून महापालिकेला मोठ्याप्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.