ठाणे : अयोग्य कारणास्तव ग्राहकाचा कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा दावा नाकारणाऱ्या प्रॉव्हिडंट फंडाच्या प्रादेशिक आयुक्तांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने पाच हजाराचा दंड सुनावला आहे.कल्याण येथील अरविंद बुधकर भविष्य निर्वाह निधी आणि कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेचे सेवानिवृत्त सदस्य आहेत. त्यांनी डिसेंबर १९७४ पासून नोकरीला सुरूवात केली. तेव्हापासून ते सप्टेंबर २००४ दरम्यान त्यांनी १५ कंपन्यांमध्ये काम केले. आॅक्टोबर २००४ ला ते सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृती घेतलेल्या कंपनीमार्फत त्यांनी भविष्य निर्वाह निधी काढून घेतला. २०११ साली ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांनी कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी दावा केला. मात्र अयोग्य पात्रसेवा असल्याचे सांगून फंडने त्यांचा दावा नाकारला. त्यामुळे बुधकर यांनी अधिकाऱ्यांविरोधात ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली.कागदपत्र, पुरावे यांची पडताळणी केली असता बुधकर हे १९७५ पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कुटुंबनिवृत्ती वेतन योजना आणि कर्मचारी विमा योजनेचे सदस्य असल्याचे दिसून आले. नोव्हेंबर १९९५ पासून अंमलात आलेल्या कुटुंब निवृत्ती योजनेचे सदस्यत्व चालू ठेवल्याने ती योजना त्यांना लागू होते, हे मंचाने नमूद केले. सुरूवातीला फंडच्या अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन न करता त्यांचा सेवा काळ सात महिने असल्याचे सांगून दावा नाकारला. तसेच मे १९८८ ते मार्च १९८९ दरम्यान एका कंपनीत काम करत असताना बुधकर यांनी निर्वाह निधी तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतन निधीतील अंशदानाची रक्कम काढून घेतली. त्यामुळे पूर्वीचा सेवाकाळ पेन्शनसाठी विचारात घेता येत नाही. त्यानंतर पुन्हा मार्च १९९३ ते सप्टेंबर २००४ या सुमारे आठ वर्षात त्यांनी पाच कंपन्यांमध्ये नोकरी केली. परंतु निवृत्तीवेतनासाठी आवश्यक १० वर्षापेक्षा तो सेवाकाळ कमी असल्याचे सांगून फंडाने त्यांचा दावा नाकारला. मात्र आॅगस्ट १९७५ ते मार्च १९८९ हा ११ वर्षाचा सेवा काळ होतो. आणि १० वर्षापेक्षा अधिक सेवाकाळ असलेल्यांना निधीतील अंशदान काढता येत नाही असे ग्राहक मंचाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)>मंचाने दिले आदेशबुधकर यांचा १९८९ पर्यंतचा सेवाकाळ ११ वर्षे, तर एकूण सेवाकाळ सुमारे १९ वर्षे असल्याने ते अंशदान काढण्यास नव्हे; तर निवृत्ती वेतन मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाने सांगितले. थकीत आणि नियमित निवृत्तीवेतन त्यांना द्यावे. तसेच मानसिक, शारिरीक त्रास आणि खर्च म्हणून पाच हजार बुधकर यांना द्यावे, असे आदेश मंचाने फंडाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
प्रॉव्हिडंट फंडाच्या प्रादेशिक आयुक्तांना ५ हजाराचा दंड
By admin | Updated: June 10, 2016 04:52 IST