यदु जोशी,
मुंबई-राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील ३० लाख पांढरे रेशनकार्डधारक शेतकरी कुटुंबांना राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने गुरूवारी घेतला. या योजनेपासून लाखो शेतकरी वंचित असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम देत शासनाचे लक्ष वेधले होते. मराठवाड्यातील आठ जिल्हे, अमरावती विभागातील पाचही जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यामधील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. आतापर्यंत केवळ पिवळ्या आणि केशरी कार्डधारक कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होत असे. आता पांढरे कार्डधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील रेशनकार्ड आणि सातबाराच्या उताऱ्यावर या योजनेचे कवच प्रदान करण्यात आले आहे. या कार्डधारक शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करण्यात येईल. ज्या शेतकरी कुटुंबाकडे कोणतीही शिधापत्रिका नाही अशा लाभार्थ्यांना फक्त त्यांच्याकडील सातबाराच्या उताऱ्यावर या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. एखाद्या सदस्याचे नाव शिधापत्रिका किंवा सातबाराच्या उताऱ्यात समाविष्ट नसेल तर सदर सदस्य हा त्या कुटुंबातीलच असल्याचे नजीकच्या संबंधित महसुली अधिकाऱ्याच्या सहीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून त्याला राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. लाभार्थी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा केवळ शेतीवरच असणे आवश्यक असेल. शासकीय/ निमशासकीय सेवेत असलेल्या पांढरे कार्डधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. >शेतकऱ्यांना यंदा देणार ५३ हजार कोटींचे कर्जमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज खरिप हंगामपूर्व आढावा बैठक मुंबईत झाली. तीत शेततळ्यांसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून ते गरजेनुसार ७५ हजार रुपयांपर्यंत करण्याचा तसेच शेततळ्यांची कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील शेतकऱ्यांना येत्या खरिप हंगामासाठी ५३ हजार कोटी रुपयांचे कृषी कर्जवाटप करण्यात येणार आहे. ४राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. राज्यात पीक पद्धतीत बदल करतानाच येत्याकाळात शंभर टक्के अनुदानावर फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यंदा सरकारकडून डाळ वर्गीय पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकारांना सांगितले. ४२० जूननंतर राज्यात दमदार पाऊस येण्याचा अंदाज आहे. यावर्षी राज्यात खरीप हंगामात १५० लाख हेक्टरवर लागवडीचे नियोजन आहे. हंगामासाठी १४ लाख ४३ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध करु न देण्यात येत आहे. यातून १६२ लाख टन उत्पादनाची अपेक्षा आहे. कापसाची २९ लाख पाकिटे बियाणे उपलब्ध करण्यात येत आहेत. त्यामुळे यंदा कोणत्याही प्रकारच्या बियाण्याची टंचाई जाणवणार नाही. त्यासोबतच खताचाही पुरेसा साठा केला जाणार आहे. ४१ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन खतांचा साठा उपलब्ध केला जाईल. केंद्राने राज्याला युरियाचा वाढीव कोटा दिला आहे. ४केंद्र सरकारने राज्यासाठी तूर संशोधन केंद्र मंजूर केले आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देशात ही केंद्रे उभारण्यात येतील. गेल्यावर्षी राज्यात२८ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांना सॉईल हेल्थ कार्ड वाटप करण्यात आले.हा राज्याचा देशात पहिला क्र मांक आहे. येत्या वर्षात ५० लाख शेतकऱ्यांना हे कार्ड दिले जाईल, असे खडसे म्हणाले.