‘एफआरपी’साठी ३ हप्त्यांचा प्रस्ताव

खुल्या बाजारातील साखरेचे दर घसरले असल्याने साखर कारखानदारी अडचणीत आहे. त्यामुळे येत्या हंगामातील एफआरपी (किमान वाजवी किंमत) तीन हप्त्यांत देण्यास कारखान्यांना परवानगी द्यावी

मुंबई/कोल्हापूर : खुल्या बाजारातील साखरेचे दर घसरले असल्याने साखर कारखानदारी अडचणीत आहे. त्यामुळे येत्या हंगामातील एफआरपी (किमान वाजवी किंमत) तीन हप्त्यांत देण्यास कारखान्यांना परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य साखर संघाने गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत ठेवला. मात्र एफआरपी एकरकमीच मिळायला हवी अशी राज्य सरकारची भूमिका असून, शेतकरी संघटना व संबंधित घटकांशी बोलून आपण या मागणीवर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे १५ आॅक्टोबरपासून सुरू होणारा यंदाचा गाळप हंगाम एफआरपीच्या मुद्द्यावरून चांगलाच गाजण्याची चिन्हे आहेत. ऊस गाळप आढावा व हंगाम नियोजनाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक गुरुवारी मंत्रालयात झाली. कृषिमंत्री एकनाथ खडसे, सहकार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे आदींसह साखर संघाचे सदस्य उपस्थित होते.या बैठकीबाबत राज्य सरकारकडून जी अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे; त्यात साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी करताना शेतकऱ्यांना वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) न दिल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार ७५ टक्क्यांपर्यंत रकमेचे वाटप केलेल्या कारखान्यांनी उर्वरित रक्कम एक महिन्याच्या आत द्यावी, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे म्हटले आहे. परंतु साखर संघाने दिलेल्या माहितीत व मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात फरक असल्याने एफआरपीचा मुद्दा पेटण्याची चिन्हे आहेत.साखर संघाचे अध्यक्ष नागवडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, ‘एकरकमी एफआरपी देण्याची कारखान्यांची आज स्थिती नाही. गेल्या वर्षीच्या एफआरपीची रक्कमही अजून अनेक कारखान्यांना देता आलेली नाही. साखरेच्या उचलीवर बँका कर्ज उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे हे कर्ज उपलब्ध होईल त्यानुसार तीन हप्त्यांत कारखाने एफआरपी देतील असा प्रस्ताव आम्ही मांडला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कारखाने वार्षिक सभेत तसा ठराव करून देत असतील तर आमची त्यास हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे.’सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘तीन हप्त्यांत एफआरपी देण्याची मागणी साखर संघाकडून झाली. परंतु त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिलेली नाही. त्यासंबंधीचा निर्णय शेतकरी संघटना व संबंधित घटकांशी बोलून घ्यावा लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एफआरपी एकरकमीच मिळायला हवी अशी राज्य सरकारची भूमिका व आग्रह आहे.’मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील पावसाची परिस्थिती लक्षात घेता यंदाचा गाळप हंगाम हा १५ आॅक्टोबरपासून सुरू करणे योग्य राहील. मात्र या तारखेपूर्वी जे कारखाने गाळप हंगाम सुरू करतील, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. स्थानिक पाणी परिस्थिती लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांना पाणी परवाने द्यावेत. १५ जुलैपर्यंत पुरू शकेल इतके पिण्याचे पाणी राखीव ठेवून उर्वरित पाण्याचे नियोजन करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासता कामा नये. राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षी एफआरपीनुसार उसाला भाव दिला आहे व ज्यांनी ७५ टक्क्यांपर्यंतची देणी शेतकऱ्यांना दिली आहेत, अशा कारखान्यांनी येत्या महिन्याभरात उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी अन्यथा यंदाच्या गाळप हंगामास परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ६० टक्क्यांपेक्षा कमी देणी दिली आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. नक्त मूल्य उणे असणाऱ्या साखर कारखान्यांना ते सुरू झाल्यानंतरच थकहमी दिली जाईल. याबाबत सहकारमंत्री, विभागाचे सचिव व वित्त विभागाच्या सचिवांनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. इथेनॉलवरील जकात अथवा एलबीटी रद्द करण्याबाबत तसेच सॉफ्टलोन योजना सर्व प्रकारच्या साखरेवर देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)