आविष्कार देसाई,
अलिबाग- ग्रामपंचायत निवडणुकीतील खर्चाचा हिशेब न देणाऱ्या सुमारे २४७ उमेदवारांना पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही. याबाबतचे आदेश जिल्हा प्रशासनामार्फत निर्गमित करण्याबाबतची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. रायगड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये एप्रिल, आॅगस्ट, आॅक्टोबर आणि डिसेंबर २०१५ या कालावधीत निवडणुका पार पडल्या होत्या. या निवडणुकीतील खर्चाचा हिशेब निकाल घोषित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत जिल्हा प्रशासनाकडे देणे सर्व उमेदवारांना बंधनकारक होते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर हिशेब देण्यास विलंब करणाऱ्या सुमारे ५०४ उमेदवारांची यादी प्रशासनाने तयार केली होती. त्यांना नोटीसही पाठविण्यात आली, परंतु प्रशासनाच्या नोटीसला सकारात्मक प्रतिसाद आला नाही. त्यातील काही उमेदवारांनी जिल्हा प्रशासनाला हिशेब विलंबाने दिल्याबाबतचे खुलासे दिले. त्यातील १६६ खुलासे प्रशासनाने मान्य केले आहेत. जिल्हा प्रशासनाला ज्यांनी फाट्यावर मारले त्या २४७ उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात आले. या प्रकरणातील ९१ अर्ज शिल्लक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वेळेवर खर्चाचा हिशेब न दिल्याने फार मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. यामध्ये कोणते उमेदवार आहेत त्यांची नावे मात्र समजू शकली नाहीत. >बंदी घातलेल्या उमेदवारांना दिलासा२४७ उमेदवारांना ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरता येणार नसले, तरी त्यांना पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीत संधी प्राप्त होऊ शकते, अशी ग्रामपंचायतीच्या कायद्यामध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीची बंदी घातलेल्या उमेदवारांसाठी या माध्यमातून दिलासा मिळणार आहे. ज्यांना बंदी घालण्यात आली आहे ते कोकण आयुक्तांकडेही दाद मागू शकतात, तोही मार्ग त्यांच्यासाठी खुला आहे.निवडणुका पार पडल्यानंतरची ही नियमितची प्रक्रिया आहे. संबंधितांना आम्ही नोटीस पाठविल्या आहेत ही बाब खरी आहे. खुलासे अमान्य झालेल्यांना यापुढे निवडणूक लढविता येणार नाही.- पी.डी.मलिकनेर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, रायगड