मुंबई/कोल्हापूर : राज्यातील मुदत संपलेल्या २२ महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी दिवाळीनंतर सुरू होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका जून व जुलैमध्ये घेण्यास निवडणूक आयोग तयार असल्याबाबतचे वृत्त चुकीचे असून तसे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र आयोगाने सादर केलेले नाही. उलट पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास अडचणी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला दिली.
कोल्हापुरात २३ एप्रिलला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परिवार संवाद यात्रेचा समारोप झाला. त्यामध्ये बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी २५ एप्रिलला होत आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यास राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. कारण शेवटी तो सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असेल. तेव्हा तुम्ही निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असा आदेश कार्यकर्त्यांना दिला. परंतु २५ एप्रिलला ही सुनावणी झाली नाही. ही सुनावणी आता ४ मे रोजी होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र घालून पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात अडचणी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एवढ्या सगळ्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घेणेही शक्य नाही. त्या दोन-तीन टप्प्यांत घ्याव्या लागतील, असेही आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ४ मे रोजी जरी सुनावणी झाली तरी जून-जुलैमध्ये किंवा पावसाळ्यापूर्वी या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. दिवाळीनंतर या निवडणुकांचा बार उडणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये जरी ही प्रक्रिया सुरू झाली तरी किमान ३५ दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम असतो. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपची राजकीय कुस्ती दिवाळीचे लाडू खावूनच होणार एवढे मात्र नक्की. २६ ऑक्टोबरला दिवाळी झाली की नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये निवडणुकीस कोणताही सण अथवा अन्य अडचण येणार नाही, असे चित्र आहे.
मुदत संपलेल्या व जूनपर्यंत संपणाऱ्या महापालिका कोल्हापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, भिवंडी-निजामपूर, मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, वसई-विरार, पनवेल, मालेगाव, नागपूर, सोलापूर, अकोला, परभणी, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर, नांदेड आणि औरंगाबाद.
सुनावणी लांबल्याने...मुंबईसह कोकणात व कोल्हापुरातही जून-जुलैमध्ये प्रचंड पाऊस असतो. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी ७ एप्रिलला झाली असती आणि निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असते तरी जूनपर्यंत या निवडणुका घेणे शक्य होते. परंतु आता सुनावणीच मेमध्ये होत असल्याने त्यानंतर ऐन पावसाळ्यात या निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असे आयोगाला वाटते.