२० वर्षांपासून विद्यार्थिनींची निवास व्यवस्था वर्गखोलीतच !

खामगाव तालुक्यातील पाळा येथील आदिवासी विभागाच्या निवासी आश्रम शाळेतच नव्हे तर सामाजिक न्याय विभागाच्या निवासी आश्रम शाळेतही विद्यार्थिनींच्या

ऑनलाइन लोकमत/ गणेश मापारी  

खामगाव, (जि.बुलडाणा), दि.14 -  खामगाव तालुक्यातील पाळा येथील आदिवासी विभागाच्या निवासी आश्रम शाळेतच नव्हे तर सामाजिक न्याय विभागाच्या निवासी आश्रम शाळेतही विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत शाळा व्यवस्थापनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याची बाब समोर आली आहे. तब्बल २० वर्षांपासून या शाळेतील विद्यार्थिनींची निवास व्यवस्था वर्गखोलीतच करण्यात आली असून या शाळेवर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाने शाळेला अनुदानाची खिरापत वाटल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

पाळा येथील आदिवासी विभागाच्या निवासी आश्रम शाळेत विद्यार्थिनींवर अत्याचार झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या शाळेमध्ये विद्यार्थिनींच्या निवासासाठी योग्य व्यवस्था नव्हती त्याचप्रमाणे विद्यार्थिनींना रात्री वर्गखोलीतच झोपण्याबाबत दबाव टाकण्यात येत होता. ही बाबही पोलिस तपासात समोर आली आहे.

दरम्यान निवासी आश्रम शाळेमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी निवासाकरिता स्वतंत्र व्यवस्था असणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही पाळा येथील दोन्ही विभागाच्या आश्रम शाळेने निवास व्यवस्थेबाबत गंभीरतेने घेतले नाही. वेगवेगळ्या संस्थानच्या नावे शाळा उघडून कोकरेंच्या व्यवस्थापनाने गेल्या २० वर्षांपासून करोडो रुपयांचे अनुदान लाटले आहे. आदिवासी शाळेच्या अत्याचार प्रकरणानंतर या शाळेमधील सोयी-सुविधांची दखल आता घेतली जात आहे. 

मात्र याच व्यवस्थापनाच्या दुसºया शाळेचाही भोंगळ कारभार समोर आला आहे. अहिल्याबाई होळकर शिक्षण संस्थेद्वारे चालविण्यात येत असलेल्या निवासी प्राथमिक आश्रम शाळेला १८ सप्टेंबर १९९६ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. 

या शाळेमध्ये १९९६ पासून विद्यार्थिनी निवासी राहतात. असे असतानाही अद्याप पर्यंत विद्यार्थिनींच्या निवासासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. ही बाब सामाजिक न्याय विभागाच्या संबंधित अधिकाºयांनीही डोळेझाक केली आहे. या प्रकाराला जबाबदार व्यवस्थापन व प्रशासनातील अधिकाºयांवर सुध्दा कारवाई करण्याची मागणी केल्या जात आहे. 

 

२० वर्षानंतर का आली जाग?

सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयाने गत तीन महिन्यापूर्वीच आश्रम शाळेमध्ये विद्यार्थिनींना निवासी ठेवण्याबाबत मनाई केली आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाला २० वर्षानंतर विद्यार्थिनींची काळजी का करावी वाटली? असा प्रश्न आता या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुढे आला आहे. आदिवासी विभागाच्या शाळेत विद्यार्थिनींवर होत असलेल्या अत्याचाराची कुणकुण लागल्यामुळेच सामाजिक न्याय विभागाच्या शाळेमध्ये विद्यार्थिनींना निवासी ठेवण्याबाबत मनाई करण्यात आली अशी माहिती सुत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.

 

विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधणे आवश्यक

जिल्हाधिकाºयांकडून नेमण्यात आलेल्या विशेष पथकाद्वारे आश्रम शाळांची तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणी दरम्यान आश्रम शाळांमधील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसोबत संवाद साधणे गरजेचे झाले आहे. विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधल्यास  शाळा व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाºया सुविधांबाबत मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.