मुंबई: खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबविल्याने गुणवत्ता असूनही चार वर्षांपूर्वी वैद्यकीय प्रवेशास मुकलेल्या कु. फिर्दोस वहाजुद्दीन अन्सारी या विद्यार्थिनीस राज्य सरकारने २० लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.फिर्दोस अन्सारी रायगड जिल्ह्याच्या माणगाव तालुक्यातील टेम्पाळा गावची असून वैद्यकीय प्रवेश अन्याय्य प्रकारे नाकारला गेल्यानंतर तिने दंतवैद्यक शाखेत प्रवेश घेतला व आता ती ‘बीडीएस’च्या शेवटच्या वर्षात शिकत आहे.गेली चार वर्षे प्रलंबित असलेल्या याचिकेत फिर्दोस हिने केलेला अर्ज मंजूर करून न्या. शांतनू केमकर व न्या. प्रकाश डी. नाईक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने येत्या आठ आठवड्यांत तिला भरपाईची रक्कम अदा करायची आहे.गोदावरी फाऊंडेशनचे जळगाव येथील डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कुंभारी, सोलापूर येथील अश्विनी रुरल मेडिकल कॉलेजने केलेल्या बेकायदेशीरपणामुळे फिर्दोस दिला प्रवेश मिळू शकला नव्हता. परंतु प्रवेश नियंत्रण समितीने सांगूनही राज्य सरकारने वेळीच पावले न उचलल्यामुळे न्यायालयाने सरकारला भरपाई द्यायला लावली. डॉक्टर होण्याची गुणवत्ता अंगी असूनही ती संधी आयुष्यभरासाठी हुकल्याने फिर्दोस व तिच्या कुटुंबियांना जे मानसिक क्लेष निष्कारण सोसावे लागले, त्याबद्दल ही भरपाई दिली गेली. फिर्दोस हिने सन २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठी ‘सीईटी’ दिली होती. त्यावर्षी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी बेकायदा प्रवेश दिल्याने फिर्दोस हिच्याप्रमाणे आणखीही अनेक गुणवंत विद्यार्थी मेडिकलच्या प्रवेशास मुकले होते. प्रवेश प्रक्रिया अगदी शेवटच्या टप्प्यात असताना फिर्दोस व त्या इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. ३० सप्टेंबर ही प्रवेशाची अखेरची तारीख उलटून गेल्याने आपण काहीही करू शकत नाही, असे म्हणून न्यायालयाने त्या इतर विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळल्या होत्या व फिर्दोसची याचिका प्रलंबित होती.पुढे हे इतर विद्यार्थी अपिलात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापैकी सहा विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २० लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश २ सप्टेंबर २०१४ रोजी दिला. सुमारे वर्षभर टाळाटाळ केल्यानंतर राज्य सरकारने त्या विद्यार्थ्यांना भरपाईची रक्कम अदा केली. त्यानंतर फिर्दोस हिने तिच्या प्रलंबित याचिकेत अर्ज करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या इतर विद्यार्थ्यांना दिली त्याप्रमाणे आपल्यालाही भरपाई मिळावी, अशी विनंती केली.त्यावर्षी अशा प्रकारे २० हून अधिक विद्यार्थी गुणवत्ता असूनही वैद्यकीय प्रवेशांना मुकले होते. प्रवेश नियंत्रण समितीने याची चौकशी केली व संबंधित खासगी महाविद्यालयांवर ठपका ठेवत असतानाच प्रवेशाची मुदत वाढवून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास विनंती करावी, अशी शिफारस राज्य सरकारला केली. सरकारने खासगी महाविद्यालयांविरुद्धही काही कारवाई केली नाही व सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अन्याय झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावेत यासाठी प्रयत्नही केले नाहीत. परिणामी फिर्दोसह एकूण सात विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २० लाख याप्रमाणे एकूण १.४० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची आफत आली. (विशेष प्रतिनिधी)>एका विद्यार्थिनीस मात्र नकारत्या वर्षी प्रवेश न मिळालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली त्यात देवयानी विवेक स्थळेकर ही विद्यार्थिनीही होती. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यावर इतर विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात गेले, पण देवयानी गेली नाही. इतरांना सर्वोच्च न्यायालयाने भरपाई मंजूरकेल्यावर देवयानी हिनेही त्यासाठी तेथे अर्ज केला. परंतु तिची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली.
प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थिनीस २० लाख भरपाई
By admin | Updated: April 6, 2017 04:07 IST