विशाल सोनटक्केनांदेड : राज्यातील प्रमुख रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी पुढील तीन-साडेतीन वर्षे विशेष कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. यासाठी बाहेरून दीड ते दोन लाख कोटी रुपये उभारण्याचा प्रयत्न असून यासाठीची प्राथमिक चर्चा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झाल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. ते सोमवारी खास ‘लोकमत’शी बोलत होते.
सध्या बांधकाम विभागाचे प्लॅन आणि नॉन प्लॅन असे बजेट प्रोव्हिजन सुमारे १२ ते १५ हजार कोटींच्या आसपास आहे. या निधीमध्ये राज्यातील कामांना गती मिळू शकत नाही. त्यातच जिल्हा परिषदेकडील रस्ते बांधकाम विभागाकडे घ्यावेत, अशी मागणी होत असते. अशा स्थितीत वेळेत दर्जेदार कामे करण्यासाठी बाहेरून निधी उभारावा लागणार आहे.
एशियन डेव्हल्पमेंट बँकेच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यातून राज्य, प्रमुख जिल्हा, तीर्थक्षेत्र तसेच राज्यातील महत्त्वाचे स्थान असलेेले रस्ते करण्याचा प्रयत्न आहे. ज्या जिल्ह्यात कामे झाली नाहीत तेथे अधिकचा पैसा देऊन बॅलेन्स डेव्हलपमेंटचा प्रयत्न असल्याचेही चव्हाण म्हणाले. कोरोनाच्या काळात केवळ ३० टक्केच पैसा सरकारच्या तिजोरीत आला. या ३० टक्क्यातील साधारण ७५ टक्के रक्कम आरोग्य सेवेसाठी वर्ग करावी लागली. आता परिस्थिती बदलत असून राज्यातील रस्ते कामाला वेग देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण प्रश्नी केंद्राने भूमिका घ्यावीआरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रापुरता नाही. हरियाणा, राजस्थानसह इतर राज्यातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. हे सर्व प्रश्न एकत्रितरित्या घ्यायला हवेत. यासाठी आता केंद्राने भूमिका घेण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रश्नी पहिल्यांदाच नोटीस बजावली आहे. पंतप्रधानांनी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत दिशानिर्देश देऊन हा प्रश्न अंतिमरित्या मार्गी लावावा असे आवाहनही चव्हाण यांनी केले.