राजेश भोजेकरचंद्रपूर :
लांबत गेलेल्या आणि अपूर्णावस्थेतील प्रकल्पांच्या खर्चाचे फुगलेले आकडे ही नवलाची बाब राहिली नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने तयार झालेल्या सव्वादोन कोटींच्या पुलासाठी कंत्राटदाराला थोडेथोडके नव्हे, तर चक्क २४४ कोटी मोजल्याचे गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. कंत्राटदाराच्या चलाखीमुळे आणि लवादाच्या निवाड्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग कसा अडकत चालला याचे हे अफलातून उदाहरण. अद्यापही न्यायालयीन लढाई सुरू असून, निकाल कंत्राटदाराच्या बाजूने लागल्यास त्याला पुन्हा २७७ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
‘बीओटी’ तत्त्वावर बांधलेला पूल‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर पुलाचे बांधकाम करण्यात आले. १ ऑक्टोबर १९९७ रोजी बांधकामाचा आदेश निघाला. २१ ऑक्टोबर १९९८मध्ये पूल पूर्ण झाला. २० ऑक्टोबर १९९८ पासून ६१ महिन्यांसाठी पथकर वसुली सुरू करायची होती. मात्र, ती १० फेब्रुवारी १९९९ पासून सुरू झाली. वसुलीची मुदत ९ महिने ७ दिवसांनी वाढवून दिली.
वाढता वाढता वाढे... - कंत्राटदार लवादाकडे गेला. ४ मार्च २००४ रोजी लवादाने २५ टक्के चक्रवाढ व्याजानुसार ५.७१ कोटींचा दावा मान्य केला. त्याला विभागाने न्यायालयात आव्हान दिले. - डिसेंबर २००६ मध्ये न्यायालयाने सरळव्याजाने १८ टक्के हा दर निश्चित केला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. फेब्रुवारी २००७ मध्ये वसुलीची रक्कम १०.८२ कोटींच्या घरात गेली. पैकी ५० टक्के रक्कम उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जानेवारी २००८ मध्ये जमा केली. - कंत्राटदाराने त्याची उचल केली. दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सत्र न्यायालयाने पूर्वीचा दर रद्द करून लवादाच्या निर्णयानुसार २५ टक्के चक्रवाढ व्याजाने कंत्राटदाराला रक्कम देण्याचे मान्य केले. मग विभागाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने लवादाने जाहीर केलेली दि. ८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत गृहीत धरलेली रक्कम तीन महिन्यांत देण्याचा आदेश दिला. मात्र, कंत्राटदाराने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. - आठ महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली नाही तर कंत्राटदाराला २७७ कोटी अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागणार आहे.