ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 26 - राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना प्रचंड गोंधळ घालून अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 19 आमदारांचं निलंबन रद्द होऊ शकतं. संसदीय कामकाजमंत्री गिरीष बापट यांनी याबाबत स्पष्ट संकेत दिले. 29 मार्चला हे निलंबन मागे घेतलं जाण्याची शक्यता आहे.
आमदारांच्या निलंबनाविषयी बापट यांनी शनिवारी निवेदन केलं. ‘केवळ शिस्त पाळण्यात यावी यासाठी निलंबन करण्यात आले आहे. मात्र, हे निलंबन मागे घेण्यात येणार नाही असं नाही. लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे महत्वाचे स्थान असते. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांनी 29 तारखेला सभागृहात उपस्थित रहावे. यातून निश्चित मार्ग निघेल’, असं बापट म्हणाले. आमदारांच्या निलंबनानंतर गेल्या काही दिवसांपासून विधानसभेच्या कामकाजावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे निलंबन रद्द करून ही कोंडी फोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
29 तारखेला 12 आमदारांचं निलंबन मागे घ्यायचं व उर्वरित आमदारांचं निलंबन अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मागे घ्यायचं असा सरकारचा विचार आहे. मात्र, विरोधी पक्षाला ते मान्य नाही. सर्व 19 आमदारांचे निलंबन २९ तारखेलाच मागे घ्या अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना प्रचंड गोंधळ घालून अडथळा निर्माण करणे, टाळ वाजविणे, भजन म्हणणे, बॅनर फडकविणे आणि घोषणाबाजी केल्याबद्दल तसेच नंतर अर्थसंकल्पाच्या प्रती विधान भवन परिसरात जाळल्याबद्दल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांना 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.