जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आजपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जवळपास १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शासकीय रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन देखील सुरू केलं आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आहे. सध्या नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. आज अधिवेशनाचा सहावा दिवस असून जुन्या पेन्शनचा मुद्दा सभागृहात गाजण्याची शक्यता आहे.
विधिमंडळाच्या पुढील वर्षी मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संपकरी संघटनांच्या नेत्यांना बुधवारी दिले. मात्र, आज (गुरुवारी) विधानसभेत जाहीर करा तरच संपाचा पुनर्विचार करू, असे या संघटनांनी बजावले व संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुशे शिंदे सरकार नेमका काय निर्णय घेणार, कोणता तोडगा काढणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राज्य समन्वय समितीने राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वांना जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाली पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण रद्द करा यासह अन्य मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मार्च २०२३ मध्ये बेमुदत संप केला होता. संपात मध्यस्थी करुन संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्याची लेखी हमी देत आश्वासन दिले होते.
अन्य मागण्यांबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. शासन स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी वेळ मिळावा, म्हणून राज्य सरकारला वेळ दिला होता. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून आश्वासनाची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, सहा महिन्यांत शासनाने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे कर्मचारी व शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. नाशिक येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत राज्यातील १७ लाख कर्मचारी, शिक्षकांनी १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार केला आहे.