शहरं
Join us  
Trending Stories
1
खेड प्रेम प्रकरण: "मठाच्या नावाखाली अनेक..."; प्राजक्ताच्या वडिलांचे विश्वनाथ गोसावीवर गंभीर आरोप
2
Palghar Video : कामगारांनी कार अडवली, संतापलेल्या मालकिणीने थेट अंगावरच घातली; प्रकरण का चिघळलं? 
3
हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार प्रदान, वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी
4
Ceasefire Violation: पाकिस्तानने खरंच सीमेवर गोळीबार केला का?; लष्कराने दिली महत्त्वाची माहिती
5
Aarti Sathe Judge: "काँग्रेसवाल्यांनो आणि रोहित पवार आता याचे उत्तर द्या"; भाजपचे विरोधकांना आव्हान
6
गझल हेच व्रत हाच ध्यास! पंडित भीमराव पांचाळे यांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान
7
ढगफुटीत हॅलिपॅड वाहून गेला, हर्षिलमधील लष्कराच्या तळालाही फटका, अनेक जवान बेपत्ता...  
8
एका कसोटी मालिकेत सर्वाधिक धावा करणारे संघ, भारताने मोडला ९६ वर्षांचा जुना विक्रम!
9
अजितदादांचा शरद पवारांना धक्का, तानाजी सावंतांचंही टेन्शन वाढवलं, माजी आमदार राहुल मोटे अजित पवार गटात
10
"मी अजून करिअरमध्ये मध्यंतरापर्यंतही पोहोचलेलो नाही", जीवनगौरव पुरस्कारानंतर अनुपम खेर यांची प्रतिक्रिया
11
Joe Root: जो रूट सुसाट! सचिन तेंडुलकरचा 'हा' विश्वविक्रमही धोक्यात, फक्त 'इतक्या' धावा दूर
12
रोहित शर्मा, विराट कोहली २०२७च्या वनडे विश्वचषकाचा भाग नसणार? समोर आली मोठी अपडेट
13
छ. शिवरायांच्या किल्ल्यांना जागतिक दर्जा मिळवून देण्यात योगदान देणाऱ्या विशाल शर्मांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान
14
Dharali floods: ताशी 43 किमी वेग... 1230 फूट उंचावरून आले पाणी अन् गाळ; कशी उद्ध्वस्त झाली धराली?
15
अभिनेत्री काजोलला राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार प्रदान, म्हणाली, "आज माझा वाढदिवस..."
16
VVPAT शिवाय होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, निवडणूक आयोगाने केलं स्पष्ट 
17
"पुढील २४ तासांत मी भारतावर आणखी..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा थयथयाट; नवीन इशारा काय?
18
एअरटेलने जिओला मागे टाकले! पहिल्या तिमाहीत ५९४८ कोटींचा नफा; महसुलातही मोठी वाढ
19
अभिनेत्री मुक्ता बर्वे व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्काराने सन्मानित, भावना व्यक्त करत म्हणाली...
20
VIDEO: साडी नेसून.. डोक्यावर पदर घेऊन... 'देसी भाभी'चा शकिराच्या 'हिप्स डोन्ट लाय' वर भन्नाट डान्स

दोन वर्षांत सिंचनासाठी १३ हजार ५०० कोटी - देवेंद्र फडणवीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2017 04:57 IST

शेतक-यांच्या प्रश्नावर सिंचन हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे दोन वर्षात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने १३,५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शेतक-यांच्या प्रश्नावर सिंचन हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे दोन वर्षात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने १३,५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अपूर्ण प्रकल्प वेगाने पूर्ण होऊन सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.रामगिरी येथे रविवारी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अधिकाºयांची सिंचनाच्या संदर्भात एकत्रित आढावा बैठक झाली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी तसेच जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी, नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल आदी उपस्थित होते.फडणवीस म्हणाले, दोन वर्षात प्रत्येकी पाच हजार कोटी, अनुशेषाचे एक हजार कोटी, केंद्र शासनाच्या विशेष प्रकल्पांना सहाय्यापोटी अडीच हजार कोटी असे साडेतेरा हजार कोटींचा निधी दोन वर्षात उपलब्ध होईल. त्यातून तातडीने पूर्ण होणारे प्रकल्प पूर्ण करून सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल.सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणाºया कंत्राटदारांच्या देयकांचा मोठा प्रश्न गेल्या काळात निर्माण झाला होता. यावर उपाय म्हणून देयके पारित करण्याची पद्धत आॅनलाईन करावी, तसेच पैसा कंत्राटदाराच्या खात्यात थेट जमा करावा. यामुळे वेळेची बचत होऊन पारदर्शकताही येईल. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटाची ७५ टक्के रक्कम तातडीने देण्यात यावी. उर्वरित रक्कम कामाची खातरजमा झाल्यानंतर देण्यात यावी. प्रकल्पातील पाणी सिंचनासाठी पोहोचविण्याच्या कामी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, यासाठी आयआयटीमधील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. यामुळे प्रकल्पांची किंमत कमी होण्यास मदत होईल. त्यासोबतच सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग केल्यास उपलब्ध पाण्याचा महत्तम उपयोग होण्यास मदत होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.प्रकल्प खर्च वाढणार नाही - मुख्यमंत्रीकेंद्र आणि राज्य शासनाकडून हा निधी मिळणारच असल्यामुळे सिंचन विभागाने दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करावा, त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढणार नाही. सिंचन प्रकल्पांचा खर्च वाढल्यास अधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येईल. सिंचनाचा हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे.

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार