शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युद्ध युरोपच्या दाराशी! रशियन ड्रोनची नाटो देशांच्या हद्दीत घुसखोरी, तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका वाढला?
2
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी पहिली भेट कधी झाली? अमित शाहांनी सांगितला सगळा किस्सा
3
'बगराम हवाई तळ परत करा, अन्यथा परिणाम खूप वाईट होतील'; डोनाल्ड ट्रम्प यांची अफगाणिस्तानला धमकी
4
पत्नीचा 'तो' नातेवाईक पाहून संताप अनावर झाला; चिडलेल्या पतीने चाकूने वार केला! थराराने परिसर हादरला
5
H-1B व्हिसासाठी ८८ लाख रुपये फक्त 'या' लोकांनाच भरावे लागणार; व्हाइट हाउसचे स्पष्टीकरण
6
Poonam Pandey: रामायणात पूनम पांडे रावणाच्या पत्नीच्या भूमिकेत, रामलीला कमिटी म्हणते- "तिला सुधरायचं आहे..."
7
पगार फक्त ५३,०००, तरी ९ वर्षांत झाला करोडपती! कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्याने सांगितलं गुंतवणुकीचं गुपित
8
इतर देशांवर अवलंबित्व हाच आपला खरा शत्रू; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली स्वयंपूर्णतेची हाक
9
आजचे राशीभविष्य, २१ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक निर्णय टाळा, भावनेच्या भरात मोठी चूक होण्याची शक्यता
10
एच-१ बी कर्मचाऱ्यांनो तातडीने अमेरिकेत परत या, अन्यथा मार्ग बंद; भारतीय आयटी कंपन्यांची धावपळ
11
नवरात्रीच्या मराठी शुभेच्छा, Messages,Images, Whatsapp Status ला शेअर करुन करूया जागर शक्तीचा!
12
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयानं आता अमेरिकेत नोकरी करणे महाग; भारतीयांना बसणार फटका
13
IND vs PAK यांच्यातील मॅच आधी PCB अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्यावर आली पळ काढण्याची वेळ! कारण...
14
युरोपातील विमानतळांवर सायबर हल्ला; उड्डाणे विस्कळीत, वेळापत्रकावर परिणाम
15
BCCI New President : ठरलं! पुन्हा एकदा माजी क्रिकेटर होणार बीसीसीआयचा 'कारभारी'; पण कोण?
16
IND vs PAK Live Streaming : टीम इंडिया पुन्हा पाकचा बुक्का पाडणार? मैदानातील माहोल कसा असणार?
17
ST मध्ये नोकरी करणार का? १७,४५० जागांची संधी; भविष्यात येणाऱ्या ८ हजार बसेससाठी हवे मनुष्यबळ
18
डिसेंबरपर्यंत मुंबईत स्वयंचलित दरवाजांच्या नॉन एसी लोकल धावणार; रेल्वेमंत्र्यांची माहिती
19
कुजबुज! भाजपने आणला नवा ‘ब्रँड’; CM देवेंद्र फडणवीसांनी कौतुक करत राज ठाकरेंना लगावला टोला
20
गरब्यांमध्ये फक्त हिंदूंनाच प्रवेश, प्रत्येकाच्या कपाळी टिळा लावा; विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका

दोन वर्षांत सिंचनासाठी १३ हजार ५०० कोटी - देवेंद्र फडणवीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2017 04:57 IST

शेतक-यांच्या प्रश्नावर सिंचन हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे दोन वर्षात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने १३,५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शेतक-यांच्या प्रश्नावर सिंचन हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे दोन वर्षात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने १३,५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अपूर्ण प्रकल्प वेगाने पूर्ण होऊन सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.रामगिरी येथे रविवारी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अधिकाºयांची सिंचनाच्या संदर्भात एकत्रित आढावा बैठक झाली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी तसेच जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी, नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल आदी उपस्थित होते.फडणवीस म्हणाले, दोन वर्षात प्रत्येकी पाच हजार कोटी, अनुशेषाचे एक हजार कोटी, केंद्र शासनाच्या विशेष प्रकल्पांना सहाय्यापोटी अडीच हजार कोटी असे साडेतेरा हजार कोटींचा निधी दोन वर्षात उपलब्ध होईल. त्यातून तातडीने पूर्ण होणारे प्रकल्प पूर्ण करून सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल.सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणाºया कंत्राटदारांच्या देयकांचा मोठा प्रश्न गेल्या काळात निर्माण झाला होता. यावर उपाय म्हणून देयके पारित करण्याची पद्धत आॅनलाईन करावी, तसेच पैसा कंत्राटदाराच्या खात्यात थेट जमा करावा. यामुळे वेळेची बचत होऊन पारदर्शकताही येईल. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटाची ७५ टक्के रक्कम तातडीने देण्यात यावी. उर्वरित रक्कम कामाची खातरजमा झाल्यानंतर देण्यात यावी. प्रकल्पातील पाणी सिंचनासाठी पोहोचविण्याच्या कामी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, यासाठी आयआयटीमधील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. यामुळे प्रकल्पांची किंमत कमी होण्यास मदत होईल. त्यासोबतच सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग केल्यास उपलब्ध पाण्याचा महत्तम उपयोग होण्यास मदत होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.प्रकल्प खर्च वाढणार नाही - मुख्यमंत्रीकेंद्र आणि राज्य शासनाकडून हा निधी मिळणारच असल्यामुळे सिंचन विभागाने दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करावा, त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढणार नाही. सिंचन प्रकल्पांचा खर्च वाढल्यास अधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येईल. सिंचनाचा हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे.

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार