राज्यातले १२१ प्रकल्प मार्गी लागणार! मुंबईत शुक्रवारी गडकरी घेणार बैठक

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात नितीन गडकरी यांच्याकडे जलसंपत्ती खाते आल्यामुळे राज्याच्या जलसंपदा विभागात दिवाळीचे वातावरण आहे.

मुंबई : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात नितीन गडकरी यांच्याकडे जलसंपत्ती खाते आल्यामुळे राज्याच्या जलसंपदा विभागात दिवाळीचे वातावरण आहे. स्वत: गडकरी यांनी ८ सप्टेंबरला राज्यातील प्रलंबित प्रकल्पांबाबत बैठक बोलावली असून, त्यात १२१ प्रकल्पांच्या पूर्ततेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हे प्रकल्प उमा भारती यांच्याकडे प्रलंबित होते.राज्यात जलसंपदा विभागाचे ३७६ प्रकल्पांचे काम सुरू असून, त्यातील ४९ प्रकल्पांत तांत्रिक अडचणी व न्यायालयीन अडथळे आहेत. ते वगळता ३२७ प्रकल्पांसाठी ७० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यापोटी जलसंपदा विभागाने राज्य सरकार व उमा भारती यांच्या मदतीने ६७,३०० कोटींचे नियोजन केले आहे. आता गडकरी यांच्याकडे हा विभाग आल्यामुळे राज्यात सिंचनाआधीच निधीचा महापूर येणार आहे.जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, केंद्राकडे जे प्रकल्प प्रलंबित आहेत, त्याबाबत गडकरींनी तातडीची बैठक मुंबईत बोलावली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे ही बैठक होईल. त्यात आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमधील ८७ प्रकल्पांसाठी ७२०० कोटी रुपये, अतिदुष्काळी भागांतील ८ प्रकल्पांसाठी ३५०० कोटी रुपये, विविध प्रकल्पांसाठी केंद्राचा हिस्सा म्हणून ३,८६० कोटी रुपये असे १४,५६० कोटी रुपये येणार होते. उमा भारती यांनी त्यास होकार दिला होता, पण त्याला गती आली नव्हती. या फायली आता मार्गी लागाव्यात, यासाठी, ८ तारखेच्या बैठकीचे नियोजन चालू आहे.राज्यातले ३७६ तालुके अवर्षणप्रवण म्हणून जाहीर झाले आहेत. या तालुक्यांमध्ये सिंचनाचे १०७ प्रकल्प कासवगतीने चालू आहेत. यासाठी २०१५च्या दरानुसार २४,९९५ कोटी रुपये लागणार होते. यासाठी गडकरी यांनी काही महिन्यांपूर्वी पुढाकार घेऊन मुंबईत उमा भारतींना बोलावून बैठक घेतली होती. एवढे पैसे केंद्र सरकार कधीही देणार नाही, त्यामुळे १०७पैकी अत्यंत दुष्काळी भागातले प्रकल्प निवडा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ८ प्रकल्प निवडले गेले. त्यासाठी ३५०० कोटी रुपये लागणार आहेत.