मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील ११ लाख ३५ हजार ३७२ शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जावरील १२७२ कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. ही रक्कम राज्य शासनाच्या तिजोरीतून बँकांना देण्यात येणार आहे. या शिवाय, २१ लाख शेतकऱ्यांकडील ११ हजार कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना या निर्णयांचा फायदा होईल. २०१४ मधील खरिप पीक कर्जाच्या पहिल्या हप्त्यास एक वर्ष मुदतवाढ, खरिप हंगाम २०१५ च्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन तसेच, २०१२-१३ आणि २०१३-१४ मधील पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. पुनगर्ठनामुळे आधी असलेल्या कर्जाचे सुलभ हप्ते पाडले जातील आणि आधीचे कर्ज असले तरी नव्याने कर्ज मिळू शकते. २०१४ च्या खरिप हंगामातील पुनर्गठन केलेल्या ३ हजार ५०३ कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी शेतकऱ्यांना ७०० कोटी रुपयांच्या पहिल्या वार्षिक हप्त्याची परतफेड करायची होती. या रकमेपैकी थकित ३०० कोटी रुपयांची परतफेड करण्यास एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. या रकमेवरील ३६ कोटी रुपयांचे व्याज शासन भरणार आहे. या निर्णयाचा फायदा ५ लाख ३३ हजार ७४१ शेतकऱ्यांना होईल. तसेच २०१५-१६ मधील खरीप हंगामातील पीक कर्जापैकी शासनाने ५० पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या गावातील ११ लाख ३५ हजार ३७२ शेतकऱ्यांच्या सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांच्या थकित पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. या कर्जावरील प्रथम वर्षाचे संपूर्ण व्याज व दुसऱ्या वर्षापासून चार वर्षाचे (२०१७-१८ ते २०२०-२१ ) ६ टक्के दराने होणारे व्याज असे एकूण अंदाजे १२७२ कोटी रु पये शासनाकडून बँकांना देण्यात येणार आहे. २०२१ पर्यंतचे कर्ज आणि त्यावरील व्याजाचे अंदाजित आकडे प्रशासनाने काढले आहेत. शेतकऱ्यांकडे थकीत असलेल्या २४३८.९२ कोटी पीक कर्जाचे विशेष बाब म्हणून पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्याची विनंती रिझर्व्ह बँकेला करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती दिली. (विशेष प्रतिनिधी)
११ हजार कोटींच्या कर्जाचे पुनर्गठन
By admin | Updated: April 27, 2016 06:47 IST