योगेश मेहेंदळे, ऑनलाइन लोकमत
भलेही, व्हॉट्स अॅपने 256 जणांचा ग्रुप करण्याची सोय दिलेली असो, 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त मेंबर्सचा ग्रुप बनवला तर ग्रुप अॅडमिनला अटक करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सायबर अॅक्ट हा नवीन कायदा लागू करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असून विशेषत: व्हॉट्स अॅपच्या वापरावर बंधने येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा तयार असून त्यातील काही तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
- व्हॉट्स अॅपचा ग्रुप बनवताना, पोलीसांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
- एका ग्रुपमध्ये जास्तीत जास्त 99 मेंबर्स सामील करून घेता येतील. त्यापेक्षा जास्त सदस्य केल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास.
- प्रत्येक ग्रुपमध्ये पोलीसांचा एक प्रतिनिधी सदस्य करून घ्यावा लागेल, आणि त्याच्या नेटपॅकचा खर्च अॅडमिनला करावा लागेल.
- जर अॅडमिन राहत असलेल्या क्षेत्राबाहेरील सदस्य ग्रुपचा भाग असतील, तर त्या सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातल्या पोलीस ठाण्यातून ना हरकत प्रमाणपत्र आणणं बंधनकारक आहे.
- ग्रुपचा सदस्य असलेल्या पोलीसाच्या ड्युटीच्या वेळातच ग्रुपवर पोस्ट टाकता येतील, अन्य वेळी पोस्ट टाकल्या तर तो फाऊल धरण्यात येईल आणि त्यापोटी संबंधित पोलीसाला ओव्हरटाइम देणं अॅडमिनची जबाबदारी राहील.
- ग्रुपचं नाव, ग्रुप स्थापन करण्याचा हेतू, दिवसातून साधारण किती पोस्ट पडतील याचा अंदाज, सर्व मेंबर्सचे फोटो आयडी व पत्ते, कुणावर कुठल्या सायबर गुन्ह्याची नोंद असल्यास त्याची माहिती पोलीस ठाण्यात ग्रुप स्थापन करतेवेळी द्यावी लागेल.
- सर्व पोस्ट मराठी अथवा हिंदीतून टाकणे अनिवार्य आहे, परंतु इंग्रजी पोस्ट टाकायची असल्यास, तिचं भाषांतर मराठीत करून सदस्य असलेल्या पोलीसाला दाखवावं लागेत, त्यांनी थम्स अपचा अंगठा दाखवल्यावरच मूळ पोस्ट टाकता येईल.
- सत्तेत असलेले राजकारणी, पोलीस, सरकारी अधिकारी, महिला तसेच कुठल्याही विशिष्ट समुदायावर जोक अथवा व्यंगचित्रे टाकण्यास बंदी असेल. याचे उल्लंघन केल्यास ती पोस्ट टाकणाऱ्या मेंबरला व ग्रुप अॅडमिनला प्रत्येक कार्टून अथवा जोकमागे 10 उठाबशा काढाव्या लागतील.
- ग्रुप अॅडमिनला त्याच्या गाडीवर ग्रुप अॅडमिन असा स्टिकर लावण्यास बंदी आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास टू व्हीलरचे हँडल व फोर व्हीलरचे स्टिअरिंग व्हील काढून घेण्यात येईल.
- चित्रपटांमधले अथवा मालिकांमधले सीन, गाणी, खेळाच्या क्लिपिंग्स शेअर केल्यास ती बघणाऱ्या सदस्यांना प्रत्येक पोस्टमागे प्रत्येकी 10 रुपये एंटरटेनमेंट टॅक्स भरावा लागेल, सदर पोस्ट बघितलेल्या सदस्यांच्या मासिक बिलातून वसूल करून सरकारी तिजोरीत भरण्याची जबाबदारी दूरसंचार कंपनीची असेल.
- रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळात पोस्ट टाकण्यास बंदी आहे. त्यामुळे ध्वनीप्रदूषण कायद्याचा भंग होतो, तसेच सदस्यांच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन होते. जर 99च्या 99 सदस्यांनी त्यासाठी संमती दिली व सदस्य पोलीसाच्या नाईट शिफ्टचा खर्च अॅडमिनने भरला तर रात्री पोस्ट टाकण्यास संमती देण्याचा विचार होऊ शकतो, त्याचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे असतील. अशी परवानगी हवी असेल, तर 15 दिवस आधी लिखित अर्ज करावा लागेल.
- रिपीट पोस्ट टाकणाऱ्या सदस्यास तीन वेळा वॉर्निंग देण्यात येईल, आणि चौथ्या रिपीटला ग्रुपमधून एका महिन्यासाठी तडीपार करण्यात येईल.
सदर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या विचाराधीन असून हिवाळी अधिवेशनामध्ये पारीत करण्यात येईल असे सूत्रांनी सांगितले आहे. राज्यामध्ये चोऱ्या, दरोडे, बलात्कार, खून, अब्रुनुकसानी आदी गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी व्हॉट्स अॅपवर अंकुश ठेवण्याची गरज असल्याचे मत प्रस्तावाच्या सुरुवातीला व्यक्त करण्यात आले आहे.