- यदु जोशीमुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्रिपदावरुन राजकुमार बडोले यांची गच्छंती होण्याच्या बरोबर एक दिवस आधी मतिमंद, मूकबधिर मुलांसाठीच्या दहा शाळांचे हस्तांतरण करण्यात आले. हे हस्तांतरण नियमबाह्य व मनमानी पद्धतीने करण्यात आले असल्याच्या लेखी तक्रारी आता सुरू झाल्या आहेत.योगायोग असा की, १६ जूनला बडोलेंना डच्चू मिळाला आणि त्याच्या अदल्या दिवशी १५ जूनला सगळे जीआर निघाले. बंद झालेल्या शाळांच्या परिसरातील मूकबधिर, मतिमंद मुलांना कुठे सामावून घेतले हा प्रश्न आहे. पुण्याची शाळा नागपूरला दिली, लातूरची शाळा नागपूरच्या संस्थेला हस्तांतरित केली. हे करताना मुलांऐवजी संस्थाचालकांच्या हिताचा विचार केला गेला, असा आरोप होत आहे.अपंग कल्याण आयुक्त; पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून विभागाला शिफारस करेल असा जीआर आधी काढण्यात आला होता. तो रद्द का करण्यात आला, तरीही हस्तांतरण हे या समितीनेच सुचविलेले होते असे का दर्शविण्यात आले, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
वाशिम जिल्ह्यातील मिरागिरधर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेने आता नवे सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे यांना पाठविलेल्या पत्रात नियमबाह्य शाळा हस्तांतरणाची तक्रार केली आहे. अपंग कल्याण आयुक्त; पुणे यांनी हस्तांतरित करावयाच्या शाळांसाठी अर्ज मागविले होते. आम्ही मुदतीत अर्ज केला. दिवंगत भास्करराव शिंगणे मूकबधिर शाळा; लोणार ही शाळा आम्ही मागितली होती पण ती आम्हाला दिली नाही. आम्ही अपात्र ठरल्याचेही आयुक्तालयाने कळविले नाही. ही शाळा समाजकल्याण विभाग जिल्हा परिषद वाशिम येथे कार्यरत एका कर्मचाऱ्याशी संबंधित व्यक्तीच्या संस्थेला देण्यात आली. सर्व नियम धाब्यावर बसवून आणि हितसंबंध जपून हस्तांतरण करण्यात आले, असे या पत्रात म्हटले आहे.
नव्या मंत्र्यांवरही ‘लाल’जादूराजकुमार बडोले यांच्या काळात सामजिक न्याय विभागातील कंत्राटांच्या वाटपात ‘लाल’जादूची ‘वाणी’ चालायची. (लालवाणी म्हणजे काय ते विभागात सगळ्यांना कळतं). आता सुरेश खाडे यांच्यावरही तीच जादू चालू असल्याची चर्चा आहे.त्यासाठी विभागाला वेळ नाहीअपंगांसाठी काही शाळा अत्यंत चांगले काम करतात. त्यांना मंजूर असलेल्या तुकड्या व त्यातील विद्यार्थी संख्येपेक्षा अधिक संख्या त्यांच्याकडे आहेत. अधिकच्या तुकड्या व विद्यार्थ्यांवरील खर्च संस्था स्वत: करतात. त्यांना वाढीव तुकड्या व अनुदान द्यावे, अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा होती. त्यांच्या निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभागाने वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठविला.मंत्रिमहोदय, आपण काय करणार?च्शाळांचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यात आले ही बाब समोर आलेली असताना आता नवे मंत्री सुरेश खाडे हे हस्तांतरण रद्द करणार का, हा प्रश्न आहे. नव्याने प्रस्ताव मागवायचे वा आधीच्या गैरव्यवहारांना संरक्षण देऊन निर्णय कायम ठेवायचा, असे दोनच पर्याय खाडे यांच्यासमोर आहेत.