- प्रभुदास पाटोळे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या आदेशानुसार किंवा नियमानुसार ‘आवश्यक अर्हता’ धारण करीत नसलेल्या महाराष्ट्रासह देशातील १० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांना काम पाहण्यास नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने ८ जूनच्या आदेशान्वये मनाई केली आहे. संबंधित अध्यक्षांच्या (चेअरमन) नियुक्त्या राजकारणी व अधिकाऱ्यांनी केल्याचे निरीक्षण न्यायाधीकरणाचे न्यायमूर्ती रघुवेंद्र एस. राठोड आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सत्यवानसिंग गरब्याल यांनी नोंदविले आहे. महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, तामिळनाडू, उत्तराखंड, केरळ, राजस्थान, तेलंगण, हरियाणा आणि मणिपूरच्या राज्य प्रदूषण मंडळांचा यात समावेश आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ जुलै रोजी होणार आहे. आवश्यक अर्हता धारण करीत नसलेल्यांना मंडळांचे चेअरमन म्हणून काम पाहण्यास मनाई का करू नये, अशा कारणेदर्शक नोटिसा न्यायाधीकरणाने ३० मे २०१७ रोजी बजावल्या होत्या.तीन महिन्यांत नियुक्त्यांचा आदेशबहुतांश प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या चेअरमनच्या नियुक्त्या नियमानुसार झाल्या नसल्याबाबत राजेंद्रसिंग भंडारी यांनी अर्ज केला होता. असमाधानकारक उत्तर न्यायाधीकरणाच्या नोटिसांना काही मंडळांच्या अध्यक्षांनी उत्तर दाखल करून ते पदासाठी कसे पात्र आहेत, हे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र न्यायाधीकरणाने उत्तरावर असमाधान व्यक्त करीत उपरोक्त आदेश दिला आहे. ‘ते’सुद्धा पदावर काम पाहू शकणार नाहीतदिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी विनंती केल्यानुसार नियम तयार करण्यासाठी त्यांना दोन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. त्यानंतर एक महिन्यात त्यांनी अध्यक्षांच्या नियुक्त्या कराव्यात. अन्यथा सध्या कार्यरत असलेले चेअरमनसुद्धा त्यांच्या पदावर काम पाहू शकणार नाहीत, असे न्यायाधीकरणाने स्पष्ट केले आहे.