अलिबाग : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर या महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना राज्य सरकारने प्राधान्य दिल्याने त्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. विमानतळासाठी पनवेल तालुक्यातील एकूण १२ गावांतील ६७१ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या गावठाणांचे पुनर्वसन सरकारच्या नव्या धोरणानुसारच होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी भांगे यांनी दिली आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर हाही केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक होऊन जवळपास १० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे. देशातील दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या सात राज्यांना जोडणारा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश ‘ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरींग अ‍ॅन्ड ट्रेडिंग हब’ अर्थात जागतीक निमिर्ती व व्यवसाय केंद्र असा आहे. त्या बरोबरच स्थानिक व्यापार आणि परकीय गुंतवणूक, सक्षम व्यापारी निती, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा इत्यादींच्या माध्यमातून आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य देणे हा प्रकल्पाचा हेतू आहे. रोजगाराची निर्मिती दुप्पट, औद्योगिक उत्पन्नात वाढ तिप्पट तर निर्यातीत वाढ चौपट असाही उद्देश असल्याचे जिल्हाधिकारी भांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. रायगड जिल्ह्यातील रोहा, माणगांव या तालुक्यांतील तीन औद्योगिक क्षेत्रांबरोबरच २१ गावांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. यातून साधारणत: २० लाख कोटी रुपयांचे औद्योगिक उत्पादन अपेक्षति आहे. जमीन संपादन संमतीपत्र निवाड्यांसाठी १५ टक्के जमिन हवी असल्यास ३२.५० लाख रु पये व १५ टक्के जमिन नको असल्यास ४६ लाख प्रति हेक्टरी दर सरकारनेच घोषित केला आहे. त्यानंतर संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्याकडेसुमारे २००० हेक्टर क्षेत्राची संमती पत्रे आली आहेत. उर्वरीत क्षेत्राची संमती पत्रे मिळत आहेत. या प्रकल्पामुळे परिसराचा कायापालट होऊन स्मार्ट सिटी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वाहतूक सुविधा, रोड, रेल, संपर्क यंत्रणा कार्यान्वित होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी भांगे यांनी व्यक्त केला आहे.(विशेष प्रतिनिधी)
कॉरीडॉरमुळे १० लाख रोजगार
By admin | Updated: January 30, 2015 04:28 IST