मुंबई : येत्या पाच वर्षांत दहा लाख रोजगार निर्मितीचे आणि एक लाख कोटींच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान आणि सहाय्यभूत सेवा धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र परिषदेत दिली.पूर्वीच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामध्ये अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करु न देण्यासाठी विविध बाबींवरील अधिमूल्य आकारावयाची पध्दत क्लिष्ट स्वरु पाची होती. त्यामुळे याबाबतची प्रकरणे निकालात काढण्यास विलंब होत होता. यापुढे आकारावयाच्या अधिमूल्य दरामध्ये व इतर अनुषंगिक बाबींमध्ये सुसूत्रता आणुन पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर या महापालिका आणि अंबरनाथ नगरपरिषद व राज्यातील विना उद्योग जिल्हे तसेच नक्षलग्रस्त भाग वगळून इतर सर्व ठिकाणी प्रचिलत रेडीरेकनर दराच्या दहा टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येईल. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर या महानगरपालिका आणि अंबरनाथ नगरपरिषद याकरिता ३० टक्के अधिमूल्य आकारणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाइंदर, उल्हासनगर महानगरपालिका आणि अंबरनाथ नगरपरिषद या ठिकाणच्या सार्वजनिक तसेच खासगी माहिती तंत्रज्ञान उद्याने, एव्हीजीसी उद्याने यांना एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या किमान ८०टक्के क्षेत्र माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांसाठी व उर्विरत कमाल २० टक्क्यांपर्यत क्षेत्र (पार्किंग क्षेत्र वगळून) पूरक सेवांसाठी अनुज्ञेय राहिल. तसेच ग्रामीण व निमशहरी भागातील बीपीओंमधील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी शासन अनुदान देण्यात येईल. ‘एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरे’ या संकल्पनेबाबत अनुज्ञेय एफएसआय आणि अधिमूल्य आकारण्याच्या संदर्भात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भार्इंदर, उल्हासनगर या महापालिका आणि अंबरनाथ नगर परिषद क्षेत्रात एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरामध्ये २.५ इतका एफएसआय व राज्यातील उर्वरित क्षेत्रासाठी २ इतका एफएसआय अनुज्ञेय राहील. (विशेष प्रतिनिधी)
पाच वर्षांत १० लाख रोजगार
By admin | Updated: June 17, 2015 02:48 IST