उद्योग आणि व्यापारासाठी आवश्यक असलेल्या परवान्याचं नुतनीकरण आता १० वर्षांसाठी केलं जाणार असल्याची माहिती मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली. व्यापार आणि उद्योगाला चालना देण्यात कोणतीही कसर सोडणार नसल्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं.
"राज्यात उद्योग विकासाचा दर २४ चक्के आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. व्यापारी आणि उद्योजकांजकांनी राज्याच्या विकासासाठी एकत्र मिळून काम केलं पाहिजे. याशिवाय राज्यात गुंतवणूक आणि रोजगाराचेही प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याला आणि देशाला उद्योजक, व्यापाऱ्यांकडून खूप आशा आहेत. उद्योग आणि व्यापाराच्या परवान्यांचं नुतनीकरण आता १० वर्षांसाठी केलं जाईल," अशी घोषणा मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली. भोपाळमध्ये फेडरेशन ऑफ एमपी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या सातव्या आऊटस्टँडिंग पुरस्कार वितरण आणि ४४ व्या वार्षिक संमेलनाला ते संबोधित करत होते.
मध्यप्रदेशचा जीडीपी ७१ हजार कोटी रुपयांवरुन वाढून १५ लाख कोटी रुपये झालेय. अन्य राज्यांच्या तुलनेत मध्यप्रदेश चांगली कामगिरी करत आहे. प्रति व्यक्ती उत्पन्नही ११ हजार रुपयांवरून वाढून १ लाख ४० हजार रुपये झालेय. याशिवाय राज्याचा अर्थसंकल्पही २१ हजार कोटी रुपयांवरून वाढून ३ लाख १४ हजार कोटी रुपये झाले आहे. कृषी क्षेत्रातही सातत्यानं विकासदर वाढत असल्याचे ते म्हणाले.
अनेक योजनांची सुरुवात"राज्यातील भगिनींची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना सुरू करण्यात आली. याशिवाय तरुणांना रोजगारदेण्यासाठी राज्य सरकारनं शिका-कमवा योजना सुरु केली आहे. राज्याला पुढे नेण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तेजीनं काम केलं जातंय," असंही शिवराज सिंह चौहान म्हणाले.