- आशपाक पठाण
लातूर : अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या २०१८-१९ मधील शैक्षणिक वर्षातील जवळपास ७५० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणे दुरापस्त झाले आहे़ समाज कल्याण विभागाकडून वारंवार पत्रव्यवहार, मेल, मेसेज अन् फोन करूनही २९८ महाविद्यालयाकडून प्रतिसाद मिळेना झाला आहे़ त्यामुळे आता शेवटची संधी म्हणून ९ जुलैची डेडलाईन देण्यात आली आहे़
लातूर जिल्ह्यातील विविध अभ्यासक्रमाच्या २९८ महाविद्यालयात अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत़ या विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी सलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ताही दिला जातो़ शासनाच्या या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो़ शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये पोर्टलवर जवळपास ७५० विद्यार्थ्यांचे अर्ज सहाय्यक समाज कल्याण कार्यालयाकडे अद्यापही आलेले नाही़ यासंदर्भात कार्यालयाकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधित महाविद्यालय प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळेना झाला आहे़ महाडिबीडी या संगणक प्रणालीवर कागदपत्रांच्या किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे महाविद्यालय स्तरावर अर्ज प्रलंबित आहेत़ शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी त्रुटीची पुर्तता करीत आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करावीत, असे आवाहन पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आले आहेत़ जिल्ह्यातील महाविद्यालयातून अर्ज प्राप्त होत नसल्याने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाकडून त्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेत महाविद्यालयांशी पत्रव्यवहार केला जात आहे़
पोर्टल होणार बंद़ज्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टल किंवा महाविद्यालयांकडे अडकले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांची माहिती मागविण्याचे काम समाजकल्याणक विभागाकडून केले जात आहे़ सर्व महाविद्यालयात ९ जुलैची डेडलाईन देण्यात आली असून त्यानंतर सदर पोर्टलच बंद होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे़ भविष्यात अर्ज प्रलंबित राहिल्यास याची जबाबदारी विद्यार्थी, पालक आणि प्राचार्य यांची असणार असल्याचेही समाजकल्याण विभागाकडून कळविण्यात आले आहे़
पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद मिळेनासमाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त बी़जी़ अरावत म्हणाले, केंद्र शासनाच्या विविध शिष्यवृती योजनेतील महाडिबीटी पोर्टवरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांची संख्या जिल्ह्यात जवळपास ७५० इतकी आहे़ यासंदर्भात महाविद्यालयांशी वारंवार पत्रव्यवहार, मेसेज, मेलनंतर फोनवरही संपर्क साधला आहे़ तरीही प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता शेवटची संधी देण्यात आली असून ९ जुलैनंतर महाडिबीटी पोर्टलच बंद होणार आहे़ अर्ज प्रलंबित राहिल्यास विद्यार्थी, पालक, प्राचार्याची सर्वस्वी जबाबदारी असणार आहे़