शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिला पदाचा राजीनामा
2
धनखड यांचा राजीनामा, आता पद कोण सांभाळणार, नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड कशी होणार? अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया
3
शेतकऱ्याचा मुलगा ते उपराष्ट्रपती, अशी राहिली आहे जगदीप धनखड यांची वादळी कारकीर्द
4
संविधानाचे कलम ६७(अ) काय सांगते? ज्याअंतर्गत जगदीप धनखड यांनी दिला उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा
5
गोव्याहून इंदूरला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, १४० जण करत होते प्रवास
6
सुनील तटकरे यांच्या सांगण्यावरूनच विजयकुमार घाडगे यांना मारहाण, मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप
7
दातांवर उपचार करताना महिलेचे कानही झाले बरे, २० वर्षांपासून येत नव्हतं ऐकू, असा घडला चमत्कार
8
ऑनलाइन बेटिंग अ‍ॅपसंदर्भात ईडीची कारवाई, राणा दग्गुबाती अन् प्रकाश राजसह ४ कलाकारांना समन्स
9
'आखडू' पाकिस्तानची मस्ती भारत जिरवणार! BCCIच्या एका निर्णयाने पाकचे ११६ कोटी बुडणार...
10
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह 'या' दोन विभूतींना भारतरत्न देण्यात यावा, राज्यसभेत मागणी
11
"स्पष्टीकरण दिलं तरी जे घडलं ते भूषणावह नाही"; कोकाटेंच्या व्हिडीओवर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
12
धक्कादायक! प्रफुल्ल लोढाविरोधात बलात्कार प्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल
13
मनोज जरांगेंनी घेतली महादेव मुंडे यांच्या कुटुंबाची भेट; बीडसह राज्यभर आंदोलनाचा दिला इशारा...
14
"...तर आम्ही तुम्हाला बरबाद करू’’, अमेरिकन सिनेटरची भारतासह या देशांना धमकी, कारण काय?  
15
अखेर वेळ ठरली; अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर 25, तर आयकर विधेयकावर 12 तास चर्चा होणार
16
४१ वर्षांनंतर नवीन अवतारात येतेय Kinetic DX; याच महिन्यात होणार लॉन्च, किंमत...
17
१८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई स्फोटातील आरोपींना सोडण्याचे आदेश; CM फडणवीस म्हणाले, "निकाल खूपच धक्कादायक"
18
केरळच्या महिलेनं शारजाहमध्ये स्वतःला संपवलं, हिंसक व्हिडिओ पाहून कंपनीने पतीला नोकरीवरून काढलं!
19
"महाराष्ट्र देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेल’’, देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास
20
मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण; सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका, कुणावर काय आरोप? जाणून घ्या...

पतीचे छत्र हरवलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक संस्था सरसावल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 22, 2021 04:13 IST

लातूर : जिल्ह्यात २० जुलैपर्यंत २ हजार १९५ व्यक्तींचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून, यामध्ये ५० वर्षांच्या आतील पुरुषांचा समावेश ...

लातूर : जिल्ह्यात २० जुलैपर्यंत २ हजार १९५ व्यक्तींचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून, यामध्ये ५० वर्षांच्या आतील पुरुषांचा समावेश आहे. परिणामी, एक हजार मुलांच्या पित्याचे छत्र हरवले आहे. त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी महिलांवर आली असून, अशा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, या मागणीसाठी सामाजिक संस्था सरसावल्या असून, कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समिती गठित करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे ५० वर्षांच्या आतील वय असलेल्या पुरुषांचा मृत्यू झाल्याने, अनेक महिला विधवा निराधार झाल्या आहेत. या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने धोरण जाहीर करावे. त्यांच्या मदतीसाठी सेवाभावी संस्थांनी गठीत केलेली कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समिती राहील. या समितीमध्ये १५० पेक्षा जास्त संस्था सहभागी झाल्या असल्याची माहिती स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी बी.पी. सूर्यवंशी यांनी दिली. शासनाने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला मदत करण्याचे जाहीर केले, परंतु प्रत्यक्ष मदत मिळालेली नाही. प्रक्रिया चालू असल्याचे समजते. निराधार झालेल्या महिलांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी या समितीने निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.

या निवेदनावर सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी बी.पी. सूर्यवंशी, प्रा.दत्तात्रय सुरवसे, सविता कुलकर्णी, प्रतिमा कांबळे, शिवदर्शन सदाकाळे, जयवंत जंगापल्ले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

समितीच्या या आहेत मागण्या

कुटुंबाच्या मालमत्तेवरील हक्क डावलला जाणार नाही, यासाठी तातडीने शासनाने आदेश काढावेत. तातडीच्या आर्थिक मदतीबरोबरच या महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी विविध प्रशिक्षण देणे व उद्योग उभारणीसाठी अत्यल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा करावा. शासकीय नियुक्तीमध्ये अशा महिलांना प्राधान्य द्यावा, तसेच त्यांचा अंत्योदय योजनेत समावेश करावा. पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत स्तरावर असलेला निधी यासाठी खर्च करावा. अनुसूचित जाती-जमातीच्या निधीतून त्या संवर्गातील अशा महिलांसाठी ती रक्कम खर्च करण्याचे आदेश द्यावेत. विधवा, निराधार पेन्शन योजनेत या सर्व विधवांचा तातडीने समावेश करावा. विधवा महिलेच्या पतीच्या नावे असलेली व सासरे किंवा दीर यांच्या नावावर एकत्र कुटुंब पद्धतीने असलेली स्थावर व जंगल मालमत्ता त्यांच्या नावे करण्यासाठी तहसीलदारांना आदेश द्यावेत. बालसंगोपन योजनेत या महिलांची मुले ज्या शाळेत शिकतात, त्या शाळांनी ते फॉर्म भरून मोफत शिक्षण द्यावे.