लातूर : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध शैक्षणिक समस्या सोडविण्याच्या मागणीसाठी लातूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघाच्यावतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राज्यातील अशंतः अनुदानित, विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रचलित धोरणानुसार अनुदान टप्पा तत्काळ लागू करावा. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व १ नोव्हेंबर २००५ नंतर अनुदानावर आलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तत्काळ लागू करावी. १५ मार्च २०२४ चा सुधारित संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करून शाळा तिथे मुख्याध्यापक पद हे धोरण असावे आदी मागण्या करण्यात आले.
आंदोलनात मुख्याध्यापक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देशमुख, वसंतराव पाटील, सी. के. साळुंके, शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष रामदास पवार, सचिव बाबूराव जाधव, प्राचार्य डी.एन. केंद्रे, प्रा. गोविंदराव घार, जे.जी. सगरे, पी. एन. बंडगर, मधुकर पात्रे, कालिदास माने, प्रा. ओमप्रकाश साकोळकर, जयश्री ढवळे, शिवराज म्हेत्रे, सचिव बजरंग चोले, कालिदास शेळके, उमेश पाटील, रमेश मदरसे, सचिन साबणे,दत्तात्रय पारवे, अनिल कारभारी, रामेश्वर कदम, सदस्य बालाजी मुंडे, एस व्ही. मादलापुरे, परवेजखान पठाण, विशाल पात्रे, जयश्री पाटील, बाळासाहेब चव्हाण,मदन धुमाळ, दयानंद कांबळे, गंगाधर आरडले, संघटनेचे अमोल चामे, अनिल दरेकर, उमेश पाटील आदी सहभागी होते.
कॅशलेस मेडिकल योजना लागू करावी...१५ मार्च २०२४ रोजीचा वर्ग ५ वी व ८ वी च्या वर्गांचा दर्जावाढ निर्णय तत्काळ रद्द करावा. शिक्षक व कर्मचारी भरती तत्काळ सुरू करावी. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस मेडिकल योजना तत्काळ लागू करावी. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.