लातूर : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनातील प्रलंबित असलेली फरकाची रक्कम तत्काळ देण्यात यावी, तसेच जिल्हा परिषद, नगर पालिका कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी लातूर जिल्ह्यातील जवळपास दीड हजार ग्रामपंचायत कर्मचारी संपावर आहेत. जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयसमोर महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेच्या वतीने गुरूवारी चौथ्या दिवशीही कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करून मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेचे राज्य सरचिटणीस दयानंद येरंडे, मराठवाडा अध्यक्ष नवनाथ नरवडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुरू असलेल्या आंदोलनात जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी सहभागी झाली आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे वेतन हे अतिशय तुटपुंजे आहे, त्यातही वसुलीची जाचक अट शासनाने लावल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतनासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे.
वसुलीची अट रद्द करून नगरपालिका, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नियुक्ती देण्यात यावी, वेतनातील रखडलेली जवळपास दीड वर्षांची फरकाची रक्कम तात्काळ द्यावी आदी मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.यावेळी जिल्हाध्यक्ष सतीश मस्के, उपाध्यक्ष गाेविंद लोभे, सचिव किशोर म्हेत्रे, मंगेश जाधव आदींची उपस्थिती होती.
शासनाने मागण्या मार्गी लावाव्यात...राज्य शासनाने राज्यातील जवळपास ६० हजार ग्रामपंचायत कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करावा. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत आंदोलने केले जातील. उत्पन्न आणि वसुलीची अट जाचक असून ही अट रद्द करून वेतनातील फरकाची रक्कम तत्काळ देण्यात यावी, अशी मागणी कामगार सेनेचे राज्य सरचिटणीस दयानंद येरंडे यांनी केली.