लातूर : जुन्या तारखेत नव्या नोंदी केल्या, टिप्पणीत खाडाखोड करण्यात आली, अशा तक्रारी बहुतांश वेळा होतात. त्या होऊ नयेत आणि अशा कुठल्याही घटना घडू नयेत म्हणून राज्य शासनाने ई- ऑफिस प्रणाली लागू केली आहे. ती जिल्हा परिषदेने अवलंबिली असल्यामुळे आता अशा प्रकारची शंका उपस्थित करता येणार नाही. शिवाय, दाखल प्रस्ताव, तक्रारी जलद गतीने निकाली निघणार आहेत.
जिल्हा परिषद ही मिनी मंत्रालय म्हणून संबोधले जाते. गाव, तालुका पातळीवर समस्येचा निपटारा न झाल्यास नागरिक जिल्हा परिषदेकडे धाव घेतात. तसेच विविध योजनांच्या लाभासाठीचेही प्रस्तावही दाखल होत असतात. नागरिक काही वेळेस एखाद्या प्रकरणाची तक्रार करूनही ती वरिष्ठांपर्यंत पोहोचत नाही, अथवा त्याची माहिती अधिकाऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही. परिणामी, अपेक्षित वेळेत निर्णय होत नसल्याचे राज्यातील काही ठिकाणी निदर्शनास आले. राज्य शासनाने ई- ऑफिस प्रणाली लागू केली आहे.
टिप्पणीतही खाडाखोड होणार नाही...ई- ऑफिस ही ऑनलाइन प्रणाली आहे. त्यामुळे एखादा प्रस्ताव अथवा प्रकरणासंदर्भात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी काही टिप्पणी केल्यास त्यात आता खाडाखोड करता येणार नाही. त्याचबरोबर जुन्या तारखेत नव्या नोंदी करता येणार नाहीत. शिवाय, प्रत्येक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी वेळेत प्रस्ताव, तक्रार निकाली काढणे बंधनकारक ठरत आहे.
कारभार आता पेपरलेस...कुठलाही प्रस्ताव अथवा एखाद्याची तक्रार असेल तर त्यासंबंधीची कागदपत्रे स्कॅन करून ई- ऑफिस प्रणालीवर सादर करावयाची आहेत. त्यासाठी प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यास यूजर आयडी आणि पासवर्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ सहायकाने दिवसभरात किती प्रकरणे हाताळून नोंदी केल्या याची क्षणार्धात विभागप्रमुखांसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना माहिती मिळणार आहे. त्याचबरोबर कागदपत्रांचे गठ्ठे आता राहणार नाहीत.
मंत्रालयातून नियंत्रण...जिल्हा परिषदेतील दैनंदिन कामकाजाची माहिती आता एका क्लिकवर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे. शिवाय, यूजर आयडी, पासवर्ड मंत्रालयातून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारभारावर अधिक नियंत्रण राहणार आहे.
तर होणार कार्यवाही...ई- ऑफिसवर प्रत्येक प्रस्ताव, तक्रार, टपालाची नोंद करावी लागणार आहे. शिवाय, त्यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी मुदतीत कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यात दिरंगाई केल्यास कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. दरम्यान, ई- ऑफिस प्रणालीसाठी अधिकाऱ्यांसह जवळपास ३५० कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
लवकरच पंचायत समित्या ऑनलाइन...जिल्हा परिषदेत एकूण १४ विभाग आहेत. ही प्रणाली पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेत सुरू करण्यात आली आहे. त्यानंतर पंचायत समितीत सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचायत समितीचा कारभारही लवकरच ऑनलाइन होणार आहे.
प्रशासन अधिक गतिमान...राज्य शासनाने सुरू केलेली ई- ऑफिस प्रणाली जिल्हा परिषदेत लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगात होत प्रशासन अधिक गतिमान होणार आहे. कुठलेही प्रस्ताव, तक्रार दबून राहणार नाही. शिवाय, ही प्रणाली पर्यावरणपूरक आहे.- दत्तात्रय गिरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन).