लातूर : शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान याेजनेचा काही अपात्र व्यक्ती लाभ घेत असल्याची शंका आली. त्यामुळे प्रशासनाने पडताळणी केली. त्यात २७ हजार ७५० जण अवैध ठरले आहेत. विशेषत: त्यातील काहीजण सरकारी नोकरदार तर काहींच्या नावावर गुंठाभरही जमीन नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकऱ्यांचे शेती उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने डिसेंबर २०१८ पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीस दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकरी कुटुंबास वार्षिक सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात येऊ लागले. दरम्यान, या योजनेचे नियम शिथिल करण्यात आले. या योजनेंतर्गत दर चार महिन्याला दोन हजार रुपयांचा हप्ता बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतो.
या कारणांमुळे ठरले अपात्र...प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरलेल्यांमध्ये सरकारी नोकरदार, आयकर भरणा करणारे, नावावर गुंठाभरही शेतजमीन नाही.