तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा समिती आणि महेमुदूर रहेमान समितीच्या अहवालाप्रमाणे मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारामध्ये तातडीने दहा टक्के आरक्षण देण्यात यावे, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रशिक्षण, संशोधन संस्था सुरू कराव्यात, मुस्लीम समाजावर होत असलेला अन्याय-अत्याचार रोखण्यासाठी ॲट्रॉसिटीसारखा कायदा तयार करावा, मॉबलिंचिंगविरोधात कायदा तयार करण्यात यावा, जिल्हा पातळीवर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
निवेदनावर मोहसीन खान, ॲड. फारुख शेख, समीर पटेल, मसूद खान, हुसेन शेख, ॲड. मोहंमदअली शेख, टिल्लू शेख, जुनेद अत्तार, जहाँगीर शेख, ॲड. एस. ओ. खान, फिरोज शेख, एम. एच. शेख, मजहर शेख, यासीनखान पठाण, करिमखान पठाण, जावेद पटेल, मुख्तार शेख, सर्फराज शेख, सद्दाम खान, मैनोद्दीन शेख, ॲड. सर्फराज पठाण, अन्वर शेख, सरदार शेख, समीर शेख, नुसरत कादरी, इरफान शेख, मोईज पटेल, शादुल शेख आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.