पदवीधर आमदार सतीश चव्हाण यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनच्या वतीने डिसेंबर महिन्यात मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी वेतनश्रेणी, आकृतिबंध सुधारणा,भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधी संघटन (EPF) कार्यालयात जमा करणे, वाढीव किमान वेतन वित्तीय मान्यतेस पुन्हा सादर करणे, ग्रॅच्युएटी देणे, वसुलीची अट पूर्णता रद्द करणे आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सदरील मागण्यांचे प्रस्ताव आठ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार यांना देण्यात आले. याप्रसंगी आ. सतीश चव्हाण, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव घागरे, प्रविण जैन, उपसचिव जाधवर यांच्यासह ग्रामविकास, वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत कर्मचारी युनियनचे राज्याध्यक्ष विलास कुमरवार, सरचिटणीस गिरीश दाभाडकर, कार्याध्यक्ष काझी अल्लाउद्दीन,
मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष दयानंद एरंडे, कोकण विभागीय अध्यक्ष विकास भोईर,
दिगंबर सोनटक्के शशिकांत ठाकरे, माऊली कांबळे, सुर्यवंशी व मेहताब शेख यांनी कर्मचार्यांच्या मागण्या मांडल्या.
वसुलीची अट रद्द करणार...
सुधारीत किमान वेतन अर्थ सचिवांनी अमान्य केले आहे, ती त्वरित सादर करा याला मान्यता मिळविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मी पाठपुरावा करीन, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अधिकार्यांना सुनावले. प्रलंबित मागण्यांचा निपटारा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन ग्रामविकासमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष दयानंद एरंडे यांनी दिली.